महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक- वयो-२०२३/प्र.क्र.३३ / योजना-५ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :- २८ जुलै, २०२३. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
 |
वाचा :
सर्वासाठी घरे २०२४" हे राज्यशासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन २०२४ पर्यंत स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत भूमीहिन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे करिता पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना तसेच निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, शासकीय जमिनी विनामुल्य उपलब्ध करुन देणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थ्याची निवड सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या माहितीनुसार राज्यातील कुटूंबांची प्रत्यक्ष पाहणी/ छाननी करुन ग्रामसभेमार्फत संवर्ग निहाय कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादी (PWL) तयार करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यात कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादी मध्ये अनुसूचित जाती- १.३३.५३६, अनुसुचित जमाती- ३,३०,६७८, अल्पसंख्यांक ३७,९८२ व इतर ५.६२.८७३ असे एकूण १०,६५,०६९ इतके लाभार्थी आहेत. सन २०१६-१७ ते २०२०-२१ या कालावधीत सदर कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादी संपुष्टात आली। आहे.
सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ मध्ये तसेच प्राधान्यक्रम यादीमध्ये जे कुटूंब समाविष्ट नव्हते. अशा पात्र कुटुंबांसाठी सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ या कालावधीत आवास प्लस (प्रपत्र ) सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये ४२, १७, १२२ इतकी पात्र कुटूंबांची प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आली असून त्यापैकी अनुसुचित जाती / अनुसूचित जमातील १२,२१,०६०, अल्पसंख्यांक ९१,५८३ व इतर २९,०४,४७२ इतके लाभार्थी आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यासाठी ३.९१,९२१ इतके उदिष्ट प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती २,३५,१५३, अल्पसंख्यांक व सर्वसाधारण प्रवर्गातील १,५६,७६८ एवढे उद्दिष्ट आहे.
या संदर्भात नमूद करण्यात येते की, आवास प्लस मध्ये अंतर्भूत होऊ न शकलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना इ. उपलब्ध आहेत. तथापि, इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरीता अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाही. इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
शासन निर्णय क्रमांक .
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आवास प्लस (प्रपत्र ड) यादी मध्ये राज्यातील मोठया प्रमाणावर पात्र लाभार्थ्यांची नावे विविध कारणांमुळे अंतर्भूत होऊ शकली नाहीत. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात केंद्र शासनाकडे या पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आवास प्लस प्रणालीवर करण्याकरीता मान्यता देणे बाबत प्रस्तावित केले होते. तथापि केंद्र शासनामार्फत सदर प्रस्तावाला मान्यता प्राप्त झाली नाही. या प्रकरणी अशा लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याकरीता राज्य शासनाने स्वतःची योजना तयार करावी असे निदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी देखील मंत्रीमंडळ बै अशा प्रकारची नवीन योजना लागू करणेबाबत सूचित केले आहे.
सन २०२३ २४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतांना मा. उप मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य यांनी इतर मागास वर्गासाठी ३ वर्षात १० लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी "मोदी घरकुल योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठी येत्या तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्याबाबतचा मंत्रीमंडळ प्रस्ताव मान्य झाला आहे.
ही बाब विचारात घेता इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र कुटूंबास घरकुल योजना राबविण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. मोदी कुटूंबासाठी " आवास
शासन निर्णय :-राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील खालील पात्र कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी "मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.
- १. आवास प्लस मधील प्रतिक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी.
- २. आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु automatic system द्वारे reject झालेले पात्र लाभार्थी.
- ३. जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी
योजनेचे स्वरुप उपरोक्त १,२ व ३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर
करण्यासाठी रु. १.२० लक्ष अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात यावे. या योजने अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना किमान २६९ चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक राहील. • योजने अंतर्गत लाभार्थ्याची निवड वरिल १,२ व ३ मधून उपलब्ध झालेल्या कुटुंबांच्या यादीमधून निवड करण्यात येईल.
- सदर उपलब्ध यादीमधून प्राप्त उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रमानुसार ग्रामसभेमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
- या योजनेंतर्गत ज्या पात्र लाभार्थ्यांची स्थळ पाहणी यापूर्वी झाली नसेल अशा लाभार्थ्याची स्थळ पाहणी करण्यात येईल.
- ग्रामसभेमार्फत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची छाननी तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येईल तदनंतर मान्यतेसाठी जिल्हास्तरावर. पाठविण्यात येईल.
ग्राम समेने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर खालील प्रमाणे जिल्हास्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात यावी.
- १. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सदस्य
- २.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा उप अभियंता / शाखा अभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
- ३.सदस्य सदस्य सचिव
- ४. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी
जिल्हास्तरीय निवड समितीची कार्ये समिती दर तीन महिन्यातून एकदा / आवश्यकतेनुसार
योजनेचा आढावा घेऊन योजनेची अंमलबजावणी सुलभरितीने होण्याच्या दृष्टीकोनातून मार्गदर्शन करेल. सदस्य सचिवांकडून घरकुल योजनेच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांवर निर्णय घेईल व त्या अनुषंगाने निकषानुसार लाभाथ्र्यांची निवड करेल. लाभाथ्र्यांची निवड केल्यानंतर तालुकानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी पुढील कार्यवाहीसाठी तालुक्याकडे पाठवेल, सामाजिक अंकेक्षण योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या धर्तीवर करण्यात येईल.
लाभार्थी पात्रता-
१. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
२. लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षे असावे.
३. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.२० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
४. लाभार्थ्यांचे स्वत:च्या अथवा कुटुंबियांच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे.
५. लाभाथ्र्यांकडे स्वतःची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे अथवा
त्याचे स्वतःचे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
६. लाभार्थी कुटूंबाने महाराष्ट्र राज्यात अन्यत्र कोठेही शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण / गृहकर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
7. एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुनः योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
८. लाभार्थी हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गतच्या कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीमध्ये (PWL) समाविष्ट नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे.
७/१२ उतारा / मालमत्ता नोंदपत्र / ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, आधारकार्ड स्वेच्छेने दिलेल्या - आधारकार्डची प्रत, रेशनकार्ड/ निवडणूक ओळखपत्र / विद्युत बिल / मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या नावे वापरात असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत. असतील.
प्राधान्यक्षेत्र लाभार्थी यादी पात्र करतांना ग्रामसभेने विचारात घ्यावयाचे प्राधान्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे
उतारा अथवा ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, आधारकार्ड स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डची प्रत, रेशनकार्ड/ निवडणूक ओळखपत्र / विद्युत बिल / मनरेगा जॉब कार्ड लाभाथ्र्यांच्या स्वतःच्या नावे वापरात असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत असतील.
प्राधान्यक्षेत्र लाभार्थी यादी पात्र करतांना ग्रामसभेने विचारात घ्यावयाचे प्राधान्यक्षेत्र असतील.
- अ. घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा / परितक्त्या महिला, कुटुंब प्रमुख. ब. पूरग्रस्त क्षेत्रामधील लाभार्थी अथवा पिडीत लाभार्थी.
- क. जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान (आग व इतर तोडफोड झालेली व्यक्ती.
- ड. नैसर्गिक आपत्तीबाधीत व्यक्ती.
- इ. दिव्यांग व्यक्ती :- उद्दिष्टाच्या किमान ५% उद्दिष्ट दिव्यांगांकरीता राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
- ई. इतर पात्र कुटुंबे.
अर्थसहाय्य वितरण पध्दती सदर योजनेची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वय ग्रामविकास विभागांतर्गत असलेले राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय करेल. जिल्हा पातळीवर सदर योजनेची अंमलबजावणी प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचेमार्फत करण्यात येईल. योजनेकरीता आवश्यक निधी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय यांचेकडे शासनामार्फत वर्ग करण्यात येईल.
घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून ठरवून दिलेले बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (PFMS) निधी लाभाथ्र्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल. घरकुल योजनेंतर्गत राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ / दुर्गम भाग क्षेत्रामध्ये घरकुल बांधकामाकरीता प्रति घरकुल रु. १.३० लक्ष व सर्वसाधारण क्षेत्राकरीता प्रति घरकुल रु. १.२० लक्ष अर्थसहाय्य देय राहील.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेप्रमाणे, ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेले अनुदान १०/१५ दिवस अकुशल मजुरीच्या स्वरुपात अभिसरणाद्वारे अनुज्ञेय राहील. तसेच शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत देय असलेले रु.१२,०००/- प्रोत्साहनपर अनुदानास देखील लाभार्थी पात्र असेल. इतर मागास प्रवर्गातील ज्या पात्र लाभार्थ्यांकडे घरकुल बांधकामाकरीता स्वतःची जागा उपलब्ध नाही, असे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, याकरीता सदर लाभार्थ्यांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत ५०० चौ. फुट जागेपर्यंत रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान देय राहील. तसेच, इतर मागास प्रवर्गा व्यतिरिक्त अन्य प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत प्रचलित असलेल्या तरतुदीनुसार लाभ मिळण्यास पात्र असेल. सदर योजनेंतर्गत आवश्यक निधीची तरतूद विभागामार्फत करण्यात येईल.
- हेही वाचा : Online प्रधान मंत्री घरकुल आवास योजना फोर्म कसा भरावा. लिंक.
- प्रधान मंत्री घरकुल योजनेचे ड यादी पहा लिंक.
वित्तीय भार
या योजनेअंतर्गत पुढील ३ वर्षामध्ये इतर मागास प्रवर्गातील १० लाख पात्र लाभार्थ्यांना या घरकुल योजनेचा लाभ खालीलप्रमाणे देण्याचे प्रस्तावित आहे.
• सदर योजनेची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वय ग्राम विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष - ग्रामीण गृहनिर्माण या यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल, त्याकरिता राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयास ४% प्रशासकीय निधी म्हणून देय राहील.
• या योजने अंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता वरील प्रमाणे वर्षनिहाय निधी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
सदर योजनेसाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडजी-३ २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२. आर्थिक विकास, (०१), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१) (१२) इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना (२२२५ एफ३८२) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात आला आहे.
अशाच प्रकारच्या नवनवीन माहिती, केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या शासकीय योजनांचा लाभ घ्यायच्या असेल तर माहिती जाणून घ्या तसेच आम्ही दररोज शासकीय योजनांची माहिती दिलेल्या ग्रुप वर शेअर करीत असतो. तर आताच लिंक वर क्लिक करून जॉईन व्हा.Telegram : Link
Facebook : Link