भारतीय संविधान अट्रॉसिटी ऍक्ट कायदा वाचा मराठीत | Atrocities Act In Marathi

Atrocities Act अट्रॉसिटी ऍक्ट ची माहिती.

भारतीय दंडविधान (IPC) नूसार कोणत्याही गुन्ह्यास वेगवेगळी शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचित जाती- जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.

या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गन्हेगार आहे असे. या. कायद्यात गृहीत धरले जाते.

अट्रॉसिटी ऍक्टनुसार कधी / कोणत्या कलमात गुन्हा दाखल होतो. खालील कलम वाचा :

कलम 3(1) 1: कोणताही पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे.

कलम 3(1) 2: इजा / अपमान करणे व त्रास देणे.

कलम 3(1) 3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.

कलम 3(1) 4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे.

कलम 3(1) 5: हक्काची मालकीच्या जमिन, जागा, वापरु न देणे

कलम 3(1) 6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे.

कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे।

कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे 

कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.

कलम 3(1)11: महिलांचे विनयभंग करणे.

कलम 3(1)12: महिलेचे लैंगिक छळ करणे

कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित/घाण करणे

कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.

कलम 3(1)15: घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे.

कलम 3(2)1, 2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे.

कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे.

कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवा-यास आग लावणे.

कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करने.

कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे.

कलम 3(2)7: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे

भारतीय राज्य घटनेच्या माहिती बद्दल.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण असले पाहिजे आणि अ-हस्तक्षेपाचे तत्व असले पाहिजे. केंद्रीकरण म्हणजे काय तर कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि कायदे मंडळ यात सत्ता विभागलेली पाहिजे आणि ह्या तिघांच्या वर कुणीही असणार नाही....ह्यात महत्वाचे म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करता येत नाही. जर वरती कुणाला बसवायचे असेल तर 272 खासदार आणि 17 राज्यांच्या विधानसभा तुमच्याकडे असल्या पाहिजे..

Related Information : Tribal Pesa Act. 

कदापि शक्य नाही..

राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांवरती गदा आणणारा कुठलाही कायदा करता येणार नाही.. मूलभूत हक्क आहेत कलम 12 ते 35 मध्ये आणि आणि ह्यात महत्वाचं कलम आहे कलम 17 ते म्हणजे अस्पृश्यता निवारण आणि ह्यावर आधारित कायदा आला 1989 मध्ये तो म्हणजे अट्रॉसिटी कायदा म्हणजे अट्रॉसिटी कायदा मूलभूत हक्कांवर आधारित आहे आणि भारतीय राज्यघटनेची चौकट सांगते की मूलभूत हक्कांवर गदा येईल असा कायदा करता येणार नाही.

अट्रॉसिटी रद्द होऊ शकत नाही.

1. देशाचं नाव बदलता येणार नाही. 

2. कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ, कायदे मंडळ यांच्या वर कोणाचाही दबदबा असणार नाही.

3. मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा कायदा तयार करता येणार नाही. 

वर जी प्रोसिजर आहे त्यात कोणी कधीही बदल करू शकत नाही, थोडक्यात सांगायचं तर कुणाचा बाप पण घटना बदलू शकत नाही... आता समजलं की इतर देश डॉ. बाबासाहेबांना सूर्य म्हणून का संबोधतात आणि इतर देशांच्या राज्यघटना भारतीय राज्यघटनेवर आधारित का आहेत..