घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया अर्थ तरतुदी संपूर्ण माहिती वाचा

घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया - अर्थ आणि तरतुदी काय आहे. वाचा संपूर्ण माहिती ( Procedure of Amendment-Meaning and Provisions in Marathi) : राज्यघटना ही कोणत्याही देशाच्या राज्यकारभाराची मूलभूत नियमावली असते. राज्यघटनेमध्ये शासनाच्या विविध शाखांची रचना, कार्य त्यांचे परस्परसंबंध त्याचप्रमाणे शासन आणि नागरिक यांच्यातील परस्पर संबंधाविषयीची निश्चिती केलेली आहे.

घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया अर्थ तरतुदी संपूर्ण माहिती वाचा

घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया काय आहे.

राज्यघटना हे अंतिम उद्दिष्ट नसून, ते एक साधन आहे, यामुळे या साधनात बदलती परिस्थिती, गरज आणि आवश्यकतेनुसार बदल होणे अपेक्षित असते. परंतु राज्यघटनेत सतत आणि सहजरित्या जर बदल होत गेले, तर जनतेचा राज्यघटनेवरील विश्वास अधिक काळ राहणार नाही. परंतु असे असले तरी राज्यघटना अपरिवर्तनीय असणेही देशाच्या आणि नागरिकाच्या हिताचे नाही.

घटनादुरुस्ती थोडक्यात

राज्यघटना खुपच परिवर्तनीय किंवा अगदीच अपरिवर्तनीय आणि वळनुसार राज्यघटनत बदल होण आवश्यक असत. तसे न झाल्यास अशा राज्यघटना कुचकामी ठरण्याचा धोका असतो. थोडक्यात राज्यघटनेला काळानुरूप बनविण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यकवेळी दुरुस्ती करणे हिताचे असते. कारण जरी घटना निर्मात्यांनी दूरदृष्टिकोन ठेवून राज्यघटना निर्माण केलेली असली, तरी कोणतीही राज्यघटना कायमस्वरूपी किंवा चिरकालीन असू शकत नाही. 

देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये सतत परिवर्तने होत असतात. अशा परिवर्तन झालेल्या समाजव्यवस्थेतील जनतेच्या गरजा, आशा-अपेक्षा बदलत असतात. म्हणून अशा बदलानुसार राज्यघटना ही गतिमान आणि विकासक्षम असणे आवश्यक असते. थोडक्यात राज्यघटनेला बदलत्या काळानुसार सुसंगत बनविण्यासाठी राज्यघटनेत अत्यावश्यकवेळी दुरुस्ती करणे अनिवार्य ठरते. 

भारतीय राज्यघटना निर्माण होत असताना घटनापरिषदेमध्ये ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू घटनादुरुस्तीविषयी म्हणाले होते की, आम्हाला एक स्थायी स्वरूपाची राज्यघटना निर्माण करावयाची आहे, परंतु ती अपरिवर्तनीय स्वरूपाची नसेल, तर तिच्यामध्ये लवचिकतेचे अस्तित्व असेल. भविष्यकाळात होणाऱ्या परिवर्तनासोबत राज्यघटनेत दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, हे पंडित नेहरूंच्या वरील विधानावरून स्पष्ट होते.

घटनादुरुस्ती अर्थ व व्याख्या काय आहे. (Amendment Meaning and - Definition) :

राज्यघटनेच्या तरतुदींमध्ये किंवा कलमांमध्ये बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीनुसार परिवर्तन केले जाते, त्यास घटनादुरूस्ती असे म्हणतात. राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती करताना काही तरतुदी किंवा कलम नव्याने समाविष्ट कराव्या लागतात, तर काही कलमे वा तरतुदी काढून टाकल्या जातात किंवा काही तरतुदी वा कलमांचा अर्थ अधिक स्पष्ट करून मांडला जातो. 

थोडक्यात राज्यघटनेतील तरतुदीमध्ये काही बदल करणे किंवा नवीन कलमांचा समावेश करणे किंवा राज्यघटनेतील कलमामध्ये असलेला शब्द किंवा एखादे विधान काढून टाकणे किंवा त्यामध्ये नवीन शब्दरचना करणे घटनादुरुस्तीमध्ये ' अपेक्षित असते. खालील काही व्याख्यामधून घटनादुरुस्तीचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो; 

• १ ) ऑक्सफर्ड शब्दकोशानुसार, घटनादुरुस्ती म्हणजे राज्यघटनेच्या तरतुदीमध्ये किंवा कलमामध्ये काही नव्याने जोडले जाते किंवा त्यामध्ये काही बदल केला जातो किंवा त्यामध्ये सुधारणा केली जाणे होय.
• २) प्रो. गार्नर यांच्या मते, बदल न करता तीच ती राज्यघटना चालू ठेवणे. न घता पूवाचच कपड व्यक्तान वापरण्याचा प्रयत्न करण्यासारख आहे.
• ३) लॉर्ड मेकाले यांच्या मते, क्रांती घडून येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राष्ट्र प्रगतिपथावर असते, परंतु राज्यघटना मात्र जागच्या जागी स्थिर राहते.
• ४) ब्लॅकवेल शब्दकोशानुसार घटनादुरुस्ती म्हणजे, राज्यघटनेला •किंवा कायद्याला औपचारिक रूपाने जोडणे, बदलणे किंवा परिवर्तन करणे होय.

घटनादुरुस्तीची तरतूद काय आहे. (Provisions of Amendment) :

भारतीय संविधानाच्या २० व्या भागात कलम ३६८ मध्ये घटनादुरुस्तीविषयींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही परिवर्तनशील, ताठर, अंशतः परिवर्तनशील किंवा अंशतः ताठर असू शकते. इंग्लंडची राज्यघटना ही परिवर्तनशील, तर अमेरिकेची राज्यघटना ही ताठर किंवा कठीण स्वरूपाची आहे. 

भारतीय राज्यघटना निर्माण करीत असताना घटना निर्मात्यांनी जगातील विविध देशांच्या राज्यघटनेतील दुरुस्तीच्या संदर्भातील तरतुदीचा अभ्यास केलेला होता. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया स्विकारत असताना ती अतिशय परिवर्तनशील किंवा अतिशय ताठर या दोन्ही प्रकारांचा पूर्णपणे स्विकार न करता त्यामध्ये समन्वय साधण्यात आलेला आहे. 

त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची पद्धती पूर्णपणे परिवर्तनशील किंवा पूर्णपणे ताठर नसून, या दोन्हींचा सुवर्णमध्य त्यामध्ये साधण्यात आलेला आहे. त्यामुळेच प्रसिद्ध विचारवंत के. सी. व्हीयर भारतीय राज्यघटनेच्या दुरुस्तीसंदर्भातील तरतुदीविषयी म्हणतात की, भारतीय राज्यघटनेने परिवर्तनशीलता आणि ताठरता यांचा वास्तववादी आणि व्यवहार्य समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 

त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, भारतीय राज्यघटना लवचिक व्हावी आणि तिच्यामध्ये कायदेबाजी शिरू नये म्हणून घटनादुरुस्ती सहजसुलभ व्हावी,

अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी परिवर्तनीय पद्धत किंवा ताठर पद्धतीचा पूर्णपणे स्विकार न करता या दोन्ही पद्धतीमधील अतिरेक टाळून यांचा सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न राज्यघटना निर्मात्यांनी केलेला आहे. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची पद्धत अमेरिकेप्रमाणे अतिशय कठीण किंवा इंग्लंडप्रमाणे अतिशय लवचिक नाही, तर अंशतः कठिण आणि अंशतः

लवचिक आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ नुसार भारतीय संविधानात दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील तरतुद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार भारतीय संविधानामध्ये पुढील तीन पद्धतींचा वापर करून घटनादुरुस्ती करण्यात येते;

• १) संसदेच्या साध्या बहुमताने
• २) संसदेच्या विशेष बहुमताने
• ३) संसदेचे विशेष बहुमत आणि घटकराज्य विधिमंडळाच्या बहुमताने

१) संसदेच्या साध्या बहुमताने करण्यात येणारी घटनादुरुस्ती (Amendment by simple majority of Parliament) : घटनादुरुस्तीच्या या पद्धतीनुसार घटनादुरुस्ती करीत असताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहात घटनादुरुस्ती विधेयक सर्वप्रथम मांडता येते. घटनादुरुस्ती विधेयक एखादा मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचा संसद सदस्य किंवा विरोधी पक्षाच्या संसद सदस्याला मांडता येते. 

Related Post : Bhartiya Sanvidhan Mahiti 

घटनादुरुस्तीची ही पद्धती सर्वात सोपी मानली जाते. राज्यघटनेतील कमी महत्त्वाच्या तरतुदीमध्ये किंवा कलमांमध्ये बदल करण्यासाठी या प्रकारच्या दुरुस्तीचा वापर केला जातो. कलम ३६८ नुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने म्हणजेच निम्म्यापेक्षा जास्त बहुमताने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर संबंधित घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी होते. घटनादुरुस्तीची ही पद्धती म्हणजे भारतीय संविधानाच्या लवचिकपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. या प्रकारच्या घटनादुरुस्तीनुसार पुढील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येतो;

• A) घटकराज्याच्या नावात, सिमेत बदल करणे किंवा नवीन घटकराज्याची निर्मिती करणे.
• B) घटकराज्यात विधानपरिषद नव्याने निर्माण करणे किंवा अस्तित्वात असलेली विधानपरिषद भंग करणे.
• C) संसदेची गणसंख्या ठरवणे.
• D) संसद सदस्यांचे वेतन व भत्ते ठरवणे.
• E) संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार ठरवणे.
• F) सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे. G) नागरिकत्वासंबंधीचे कायदे करणे.
• H) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सभापती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची वेतन, भत्ते निश्चित करणे.
• 1) न्यायालयातील कामकाजाची भाषा ठरवणे. इ.
• २) संसदेच्या विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती करणे 

२ ) घटनादुरुस्तीच्या या पद्धतीनुसार माहिती वाचा (Amendment) by Special majority of Parliament) : घटनादुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात म्हणजेच लोकसभा किंवा राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडता येते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि सभागृहात उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी २/३ सदस्यांच्या बहुमताने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणे आवश्यक असते.

अशा बहुमताला संसदेचे विशेष बहुमत किंवा दुहेरी बहुमत असे म्हणतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर घटनादुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाते. या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच घटनादुरुस्ती अस्तित्वात येते. घटनादुरुस्तीच्या या प्रकारानुसार नागरिकांचे मूलभूत हक्क, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे इ. मध्ये दुरुस्ती करता येते.

३) संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि घटकराज्य विधिमंडळाच्या बहुमताने करण्यात येणारी घटनादुरुस्ती (Amendment by Special majority of Parliament and State Legislature) : भारतीय संविधानात दुरुस्ती करण्याची ही तिसरी पद्धती आहे. या पद्धतीनुसार घटनादुरुस्ती करीत असताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व सभागृहात उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणे आवश्यक असते. घटनादुरुस्ती विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक देशातील घटकराज्याच्या विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाते. 

देशातील एकूण घटकराज्यांपैकी निम्म्या किंवा त्याहून अधिक घटकराज्याच्या विधिमंडळाची घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. संसद आणि घटकराज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतर घटनादुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. या घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे घटनादुरुस्ती विधेयक अस्तित्वात येते. या घटनादुरुस्ती विधेयकाला घटकराज्य विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर राज्यपालांची मंजुरी मिळण्याची आवश्यकता नसते. 

भारतीय राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती करण्याची ही पद्धती अत्यंत कठीण आणि किचकट आहे. म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या अतिशय महत्त्वपूर्ण भागात या पद्धतीनुसार बदल केला जातो. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत संसदेने एकतर्फी निर्णय घेऊन संविधानात बदल करू नये, तर संविधानात बदल करत असताना घटकराज्यांची संमती घेणे, या घटनादुरुस्तीनुसार आवश्यक करण्यात आलेले आहे. 

या प्रकारच्या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय राज्यघटनेच्या पुढील तरतुदीमध्ये परिवर्तन करण्यात येते;

• A) राष्ट्रपतींची निवडणूक
• B) घटकराज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व
• U) द्र आणि घटकराज्य याच्याताल समय
• E) सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र इ.

अशाप्रकारे भारतीय संविधानाच्या कलम ३६८ प्रमाणे वरील तीन प्रकारानुसार भारतीय संविधानात बदलत्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार परिवर्तन करण्यात येते. २०२१ पर्यंत भारतीय संसदेने आवश्यकतेनुसार १०५ वेळा भारतीय संविधानात दुरुस्त्या केलेल्या आहेत..

घटनादुरुस्तीची थोडक्यात अर्थ काय आहे.

१) राष्ट्रीय युवा दिनाचा अर्थ  काय ? लिंक 

२) राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणजे काय ?  लिंक 

३) भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा अर्थ  काय ? लिंक 

४) सामाजिक न्याय दिन म्हणजे काय ? लिंक 

५) भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा अर्थ  काय ? लिंक 

६) भारतीय संविधान दिन म्हणजे काय ? लिंक 

७) मानवी हक्क दिन म्हणजे काय ? लिंक 

८) घटनादुरुस्तीचा अर्थ थोडक्यात  काय ? लिंक