 |
| गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबतचा शासन निर्णय आणि pdf |
गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबतच्या शासन निर्णय
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीएफआर-१२७० / सी-२९३६ / डी-१, दिनांक २३ ऑक्टोवर, १९७० व शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, सीएफआर १२९४/प्र. क्र. ८३/९४/१३. दिनांक ११ नोव्हेंबर, १९९४ अन्वये निर्गमित केलेल्या सूचना तसेच उपरोक्त विपयाच्या संदर्भात या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये गोपनीय अहवालासंबंधी ज्या सूचना अंतर्भूत करण्यात आलेल्या नाहीत त्यावायतचे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश अवाधित राहतील.
संबंधित लेख वाचा : राशन कार्ड चा शासन निर्णय
गोपनीय अहवाल म्हणजे काय?
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे यावायत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीएफआर-१२६९/डी-१, दिनांक ४ ऑगस्ट १९६९ अनुसार एकत्रित सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्या सूचनांचे अनुपालन करून गोपनीय अहवाल लिहिताना अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणी नमूद करून गोपनीय अहवाल लिहिण्यावात सुधारणा करण्यात याव्यात असे प्रस्ताव अनेक विभागांकडून करण्यात आले होते. ते प्रस्ताव व सचिव समितीने दिनांक २५ मे, १९८९ रोजी झालेल्या बैठकीत केलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना एकत्रित करण्याचा व गोपनीय अहवालांच्या प्रपत्रात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. तसेच स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवाल पद्धती पुन्हा सुरू करण्याचा प्रश्नदेखील शासनाच्या विचाराधीन होता.
गोपनीय अहवाल कोण लिहू शकतो?
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे काम व वर्तणूक यावावतच्या सर्वसाधारण वाजू पूर्णांशाने समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे सुधारित प्रपत्र (परिशिष्ट व) तयार करण्यात आले आहे. तथापि, व्यवसायिक किंवा तांत्रिक अधिकारी, जसे प्राध्यापक/व्याख्याते, वैद्यकीय अधिकारी अभियंते इत्यादी अथवा तत्सम अधिकायांच्या अध्यापन, संशोधन आणि साहित्यिक कार्य व इतर अभ्यासवाह्य कामे, इत्यादीं
गोपनीय अहवालाचा उद्देश काय आहे?
वरील सर्व वावींचा साकल्याने विचार करून शासन आता असे आदेश देत आहे की, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीएफआर १२६९ / डी-१, दिनांक ४ ऑगस्ट, १९६९ चे आदेश अधिक्रमित करून यापुढे शासकीय अधिकाऱ्यांचे / कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल या निर्णयाला जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसारच लिहिले जावेत. असा या गोपनीय अहवालाचा उद्देश आहे
प्रतिवेदनाचा कालावधी म्हणजे काय?
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सीएफआर-१२८०/९५/ तेरा दिनांक १८ डिसेंबर, १९८४ अन्वये स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवाल पद्धती बंद करण्यात आली होती. सदर पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात येत असून परिशिष्ट " व" (भाग-३) मधील प्रपत्र कर्मचाऱ्याने / अधिकाऱ्याने भरावयाचे आहे. प्रतिवेदनाचा कालावधी नाही आहे.