कुठल्याही प्रकरणी आधार कार्डची सक्ती बेकायदा सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश.

सामान्य जनतेसाठी महत्वाचा अपडेट- आधार कार्डची सक्ती बेकायदा असल्याचे जाहीर करून आधार कार्डची सक्ती करणाऱ्या पुण्याच्या शाश्वत हॉस्पिटल विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडून कारवाईचे निर्देश.

कुठल्याही प्रकरणी आधार कार्डची सक्ती बेकायदा सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश.

कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे स्लॉट मिळवण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती बेकायदा.

भारतीय क्रांतिकारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी मे २०२१ मध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे स्लॉट मिळवण्यासाठी कित्येक दिवस भारत सरकारच्या कोविन ॲप मध्ये प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना पुण्याच्या कोथरूड येथील शाश्वत हॉस्पिटल मध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी दि.३०.०५.२०२१ रोजी लस घेण्यासाठी नोंद प्राप्त झाली. तसेच भारत सरकारच्या अधिकृत कोविन ॲपमध्ये जाहीर केलेल्या ७ ओळखपत्रांपैकी कोणतेही ओळखपत्र म्हणजेच ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि इतर काही ओळखपत्र यापैकी कोणतेही एक ओळखपत्र असल्यास संबंधित अर्जदारास लस देणे संबंधित हॉस्पिटल तसेच लस केंद्रांवर भारत सरकारच्या दि. ०१.०५.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकानुसार बंधनकारक करण्यात आले होते.

 ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डची सक्ती बेकायदा

त्यानुसार ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा पुण्याच्या कोथरूड येथील शाश्वत हॉस्पिटल मध्ये लस घेण्यासाठी दि.३०.०५.२०२१ रोजी गेले असता कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी भारत सरकारने लस घेण्यासाठी मान्य असे ओळखपत्र म्हणून त्यांचे पासपोर्ट दाखविले असता हॉस्पिटल प्रशासनाने ‘आधार कार्ड असल्याशिवाय तुम्हाला लस घेता येणार नाही’ अशी अन्यायकारक भूमिका घेतली व लस देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्याविरोधात भारत सरकारने जाहीर केलेल्या परिपत्रकाची प्रत पुण्याच्या कोथरूड येथील शाश्वत हॉस्पिटलला दाखवूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास हॉस्पिटल प्रशासनाने स्पष्ट नकार दिला व केंद्र शासनाकडूनच आधार कार्ड दाखविल्याशिवाय लस घेता येणार नाही अशी ऑनलाईन प्रणाली असल्यामुळे आमचा नाईलाज असल्याचे हॉस्पिटल प्रशासनाकडून मला कळविण्यात आले व ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांना लस देण्यात आली नाही.

संबंधित लेख : आधार कार्ड अपडेट्स कसे करावे 

आधार कार्ड दाखविल्याशिवाय कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यास नकार देण्यात येते   

त्यानंतर ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी अशा प्रकरणाचा अभ्यास केला असता देशभरात असे अनेक प्रकार होत असून आधार कार्ड दाखविल्याशिवाय कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यास नकार देण्यात येत आहे अशी अनेक प्रकरणे देशभरात विविध मीडियाद्वारे वाचण्यात आली. इतकेच नाही तर एखाद्या व्यक्तीने शासनानेच मान्य केलेल्या ओळखपत्रांपैकी कोणत्याही ओळखपत्रावर लसीसाठी नोंद केली व त्याच्याकडे आधार कार्ड जरी असले मात्र काही वेळेस आधार कार्ड व इतर ओळखपात्राची नावे ही तांत्रिक कारणामुळे वेगवेगळी असतात आणि अशा लोकांनाही केवळ आधार आणि इतर ओळखपत्रांच्या नावामध्ये तांत्रिक फरक असल्यास त्यांनासुद्धा देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यास नकार देण्यात येत आहे ही अत्यंत गंभीर व धक्कादायक बाब वाचण्यात आली.

 गैर प्रकाराविरोधात पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल 

या गैर प्रकाराविरोधात त्याच दिवशी कर्वेनगर पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित महिला पोलीस कर्मचारी यांनी ‘माझ्याच कुटुंबातील ज्येष्ठ महिलेला आधार कार्ड नसल्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात आली नाही, आमचा नाईलाज आहे’ असे पोलिस प्रशासनाने कळविले व तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला.

कुठल्याही प्रकरणी आधार कार्डची सक्ती बेकायदा सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश.

केंद्रीय संस्थांना नोटीस जाहीर 

परिणामी देशभरात होणाऱ्या अशा गैरप्रकारांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ॲड.मयंक क्षीरसागर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व केंद्रीय संस्थांना नोटीस जाहीर केली आणि अखेरीस दिनांक ०७.०२.२०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पुण्याच्या कोथरूड येथील शाश्वत हॉस्पिटल विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश आम्ही दिले असून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीसाठी आधार कार्डची कोणतीही सक्ती केंद्र सरकार करत नाही असे प्रतिज्ञापत्र सुद्धा दाखल केले.

कुठल्याही प्रकरणी आधार कार्डची सक्ती बेकायदा सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड ची सक्ती कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीसाठी सक्तीची नसल्याचे नमूद केले

अखेरीस या सर्व प्रकाराची दखल घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड ची सक्ती कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीसाठी सक्तीची नसल्याचे नमूद केले तसेच संबंधित पुण्याच्या कोथरूड येथील शाश्वत हॉस्पिटल विरोधात शासन कारवाई करणार असल्याच्या बाबीची नोंद करून अखेरीस जनहित याचिका ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा बाजूने निकाली काढलेली आहे.

आधार कार्डची सक्ती बेकायदा बाबत ॲड.मयंक क्षीरसागर यांनी मांडली बाजू .

एकंदरीत नागरिकांचे मूलभूत अधिकारांचे हनन अशा प्रकारे देश पातळीवर होत असेल तर त्या विरोधात योग्य कायद्याची रणनीती आणि निर्भीडपणे जनतेने लढण्याचे ठरवले तर नक्कीच न्याय मिळतो व जनहित याचिका दाखल करून न्याय मिळवता येतो हेच सिद्ध झाले आहे याबाबत याचिकाकर्त्यांनी बाजू व ॲड.मयंक क्षीरसागर यांनी मांडली.