"कुंभमेळ्याच्या ०.१% खर्चात राज्यातील १००-१२५ बंद पडलेल्या मराठी शाळा वाचल्या असत्या" : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे
धुळे: कुंभमेळ्यावर ३४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याला माझा कोणताही आक्षेप नाही; परंतु या खर्चाच्या केवळ ०.१ टक्के रक्कम जरी वापरली असती, तरी राज्यातील बंद पडलेल्या १०० ते १२५ मराठी शाळा निश्चितपणे वाचवता आल्या असत्या, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी व्यक्त केले आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
सध्याच्या वाढत्या गरजांच्या तुलनेत सरकारकडून शिक्षणावर होणारा खर्च अपुरा पडत असल्याची खंत न्यायमूर्ती वराळे यांनी यावेळी व्यक्त केली. आपल्या भाषणादरम्यान ते म्हणाले की, "पूर्वी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणावर ८ ते १२ टक्के निधीची तरतूद केली जायची.
पण आता परिस्थिती बदलली आहे. कुंभमेळ्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याबाबत बोलले जात आहे. या खर्चाला माझा अजिबात आक्षेप नाही, पण सरकारने जर केवळ ३२ कोटी रुपये योग्य जागी खर्च केले असते, तर आज राज्यातील ज्या शंभर-सव्वाशे मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत, त्या नक्कीच वाचल्या असत्या."
हे देखील वाचा: कुंभमेळ्याच्या ०.१% खर्चात काय काय केले?
शिक्षणावरील खर्च अपुरा: वाढत्या गरजांच्या तुलनेत सध्या शिक्षणावर केला जाणारा खर्च कमी पडत असल्याचे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले.
मराठी शाळांची दुरवस्था: केवळ ३२ कोटी रुपयांअभावी १०० ते १२५ मराठी शाळा बंद पडल्याची खंत त्यांनी स्वानुभवातून आणि आग्रहाने मांडली.
बजेटमधील तरतूद: पूर्वी बजेटमध्ये शिक्षणासाठी ८ ते १२ टक्के निधी असायचा, याची त्यांनी आठवण करून दिली.
मराठी शाळांची सद्यस्थिती आणि शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष यावर थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच भाष्य केल्यामुळे या विधानाची सध्या शिक्षण वर्तुळात व राजकीय पातळीवर मोठी चर्चा होत आहे.
0 Comments