पक्षांतर विरोधी कायद्यातील तरतुदी.
पक्षांतर केल्यामुळे संसद आणि राज्य विधीमंडळाचे सदस्य अपात्र ठेवण्याबाबत दहाव्या परिशिष्टात खालील काही तरतुदी आहेत.
 |
| पक्षांतर विरोधी कायदा |
राजकीय पक्षांचे सदस्य:
एखाद्या सभागृहाच्या कोणत्याही पक्षाचा एखादा सदस्य हा संबंधित सभागृहाचा सदस्य म्हणून अपात्र ठरतो.
1) जर त्याने स्वच्छेने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले.
2) जर त्याने त्याच्या राजकीय पक्षांच्या आदेशाविरुद्ध पक्षाची परवानगी न घेता सभागृहामध्ये मतदान केले किंवा मतदानात सहभाग घेतला नाही आणि अशा कृतीला त्याच्या पक्षाने पंधरा दिवसाच्या माफी दिली नाही पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याचे पक्षात तर राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हे वरील तरतुदी वरुन स्पष्ट होते.
स्वतंत्र उमेदवार :
एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र( कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उमेदवार म्हणून उभा न राहता ही निवडून आलेल्या )सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.
नामनिर्देशित सदस्य:
सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्य ने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो म्हणजेच सभागृहात पदग्रहण केल्यावर सहा महिन्याचा आत त्याने कोणत्याही प्रशासकीय प्रवेश घेतल्यास तो अपात्र ठरविण्यात पासून वाचू शकतो.
अपवाद :
पक्षांतर केल्याबद्दल अपात्र ठरवणारे वरील नियम खालील दोन स्थितीमध्ये लागू होत नाहीत.
1) जर एक पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यामुळे एखादा सदस्य मूळ पक्षाबाहेर गेला असेल तर एखादा पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यास सहमती दर्शवली असेल तरच विलिनीकरण घडून येते.
2) एखादा सदस्य सभागृहाचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर जेव्हा तो स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्य सोडतो किंवा त्या पदावरून मुक्त झाल्यावर पक्षात पुनर प्रवेश घेतो तेव्हा या पदाची प्रतिष्ठा आणि निष्पक्ष तिक पणा विचारात घेऊन या सवलतीची तरतूद केली आहे.
येथे लक्षात घेणे अगत्याचे आहे पूर्वी परिशिष्ट 10 मध्ये दिलेल्या तरतुदीप्रमाणे पक्षात फूट पडून एखाद्या पक्षातील एक तृतीयांश विधिमंडळ सदस्य वेगळे झाल्यास ते पात्र ठरत नसत. ही तरतूद आता 91 बाबी घटनादुरुस्ती 2003 अन्वये काढून टाकण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की पक्षांतर करणाऱ्यांना पक्ष फुटीच्या आधारावर आता कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाहीत.
निर्णायक अधिकारी :
पक्षांतर केल्यामुळे अपात्र ते संबंधित सर्व प्रश्नांवर सभागृहाच्या अध्यक्ष निर्णय घेईल अध्यक्षाच्या निर्णय अंतिम असेल व त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशी सुरुवातीला तरतूद होती तथापि या तरतुदीमुळे उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या संकोच होतो या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने की हेतू हो लोहान खटल्यादरम्यान निर्णय देताना 1993 ही तरतूद घटनाबाह्य ठरली परिशिष्ट 10 अनुसार निर्णय घेताना अध्यक्ष न्यायाधिकरण यासारखे काम करतो अशा निर्णय न्यायालयाने दिला त्यामुळे त्याच्या निर्णयाच्या इतर कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाप्रमाणे वाईट हेतूने किंवा विपर्यस्त इत्यादी कारणामुळे न्यायालय आढावा घेऊ शकते परंतु राजकीय पूर्वग्रह यामुळे अध्यक्ष ला न्यायिक अधिकार देणे हेच मुळात अवैध्य आहे हा वादाचा मुद्दा न्यायालयाने फेटाळला.
नियम बनवण्याचे अधिकार.
परिशिष्ट 10 मधील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी अध्यक्षाला नियम बनवण्याचा अधिकार आहे असे सर्व नियम सभागृहासमोर दहा दिवसांकरिता ठेवले पाहिजेत संसद हे नियम संमत करू शकते त्यात बदल करू शकते किंवा असं मत करू शकते शिवाय कोणत्याही सदस्याने अशा नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे हे सभागृहांच्या विशेष अधिकारी च्या उलन गणा प्रमाणे हात धरले जाईल असाही आदेश तो देऊ शकतो.
 |
| Anti-secession law. |
91 व्या वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 2003.
91 व्या वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 3 पारित करण्यात मागील कारणे परिशिष्ट 10 मधील पक्षांनी विरोधी तरतुदी पक्षांतराचा आळा घालण्याचे उद्दिष्ट साध्य करू शकलेल्या नाहीत ; त्यामुळे त्यांच्यामध्ये दुरुस्ती करून त्याच्या बळकट कराव्यात अशी मागणी काही जणांकडून वेळोवेळी होत होती दहाव्या परिशिष्ट वरची टीका केली जाते की हे परिशिष्ट व्यापक पक्षांतर आला कायदेशीर ठरवते. याउलट एखाद्या सदस्याच्या पक्षांतर आला अवैध घोषित करते 10 व्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे पक्ष फुटीच्या प्रकरणात पात्रे पासून सवलत मिळण्याच्या तरतुदीमुळे शासनाच्या स्थैर्यावर विपरीत परिणाम होत असून त्यामुळेही या परिशिष्टात इच्छेने धनी व्हावे लागले आहे.
पूर्ण वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा.
Link.