 |
| Devasthan Inam | |
Devasthan Inam | देवस्थान जमीन राज्य शासनाचा GR | ईनाम जमीन देवस्थान जमीन GR.
ईनाम जमीन देवस्थान जमीन यांच्या पुजार्यांना (गुरव) सातारा सांगली कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट यां भागात प्रस्थापित राजकारणी गावगुंड यांच्याकडून त्रास?.
देवस्थान ईनाम जमीन काही अति शर्ती आणि सनद तयार करून गुरव पुजारी आणि विश्वस्त यांना कसावयास दिली गेल्या अनेक पिढ्या यां गुरव लोकांनी नियमांचे पालन करून देवस्थानची देखभाल दुरुस्ती आणि दिवाबत्ती करण्याचे कामं गेल्या अनेक पिढ्या सुरु असुन सातारा सांगली कोल्हापूर आणि किकान मधील सिंधुदुर्ग यां भागात हजारो एकर जमीन एका एक देवस्थानच्या नावे आहेत.
तर काही चोट्या देवस्थानच्या मालकीची काही गुंठे तें चार पाच एकर जमिनी आगेत कालांतराने यां जमिनी गावाच्या आणि शहराच्या जवळ आल्या त्यामुळे यां जमिनिवर राजकारणी मालदार पार्ट्या आणि व्यापाऱ्यांच्या नजरा गेल्या त्यांनी गोर गरीब पुजारी गुरव यांना धमक्या देण्यास आणि जमिनी ताब्यात घेण्यास सुरवात केली-मालकी हक्क सादरी देव आई ईतर हक्कात गुरव पुजारी आणि विश्वस्त यांनी नाव असणे अपेक्षित आहे.
पण कालांतराने कब्जेदार सह कब्जेदार हेच सरकारी महसुल यंत्रणा हाताशी धरून देवाच्या मालकी हक्कात आपली नवे घुसडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करू लागले हाच प्रकार वक्फ बोर्ड च्या जमिनीच्या बाबतीत होऊ लागला आहे.
यां जमिनीचे मालक सादरी मुजावर असताना सुद्धा त्याचा त्या समाजातील लोकांना काहीही फायदा होत नाही हजारो एकर जमीन वर्ग तीन असे आरक्षण पडल्यामुळे वापरात येत नाही.
एकीकडे कायद्याचा बडगा दुसरीकडे प्रस्थापित राजकारणी पैसेवाले व्यापारी आणि *ज्यांचा देवस्थानाशी काहीही संबंध नाही अश्या लोकांचा कोट्यावधी रुपये किंमत असलेल्या जमिनीवर डोळा असल्याने यां पुजारी कुळ मुजावर यांना न्याय कोण देणार.
ताजा कलम
महसुल खात्याचे तलाठी मंडळ अधिकारी तहसीलदार प्रांत यांना हाताशी धरून काही ठिकाणी ईतर हक्कात ज्यांचा देवस्थांशी वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील दर्गा शी काहीही संबंध नाही तें लोक यां लोण्याच्या गोळ्याचे मालक होऊ पाहतात यांना रोखणार कोण ??? काही ठिकाणी देवस्थानचे दर्गा यांचे नावच खालसा करण्याचे पाप केले आहे*
टीप ;- देवस्थान ईनाम वक्फ बोर्ड च्या जमिनी आणि हक्क यां संधर्भात मार्गदर्शन पाहिजे असल्यास अल्प फीस भरून मार्गदर्शन आणि संबंधित कागतपत्रे मिळतील
आपल्याला देववस्थान जमीन वर्ग 03 वर्ग 02 ईनाम जमीन संधर्भात सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर त्यांचा मराठी अनुवाद आणि 2010 चा राज्य शाशनाचा GR व 1966 चा महाराष्ट्र जमीन धोरण कायदा व ईतर कागतपत्रे लागत असल्यास* त्याची फी द्यावी लागेल PDF फाईल मिळेल
*9960051755 यां नंबर वर 1100/- फोन पे करा*अविनाश देशमुख शेवगाव*
*सामाजिक कार्यकर्ता / पत्रकार*