आदिवासी वसतीगृह प्रवेश वयोमर्यादेचा जीआर रद्द करा, आदिवासी आयुक्तालासमोर विद्यार्थ्यांचा ७ तास ठिय्या
नाशिक : आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वयोमर्यादा घालणारा शासनाचा जीआर रद्द करावा, या मागणीसाठी आदिवासी विकास विभागासमोर गुरुवारी (दि. २०) आदिवासी विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलन केले. सायंकाळी सव्वापाच वाजता विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आदिवासी आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले. मात्र, चर्चा फिसकटल्याने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा शासनाचा जीआर तातडीने रद्द करण्यात यावा, तसेच सर्पदंशाने मृत्यू पावलेल्या गडचिरोलीतील तीन विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपये देण्यात यावेत, या मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.
गुरुवारी (दि. २०) सुमारे साडेतीनशे विद्यार्थ्यांनी दुपारी १२ वाजेपासून आदिवासी विकास विभागासमोर आंदोलन सुरू केले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी शासनाचा निषेध नोंदवत आदिवासी विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा बंधनकारक करणारा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली. निवेदन स्वीकारण्यासाठी आदिवासी आयुक्तांनी रस्त्यावर यावे, यासाठी विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर घोषणाबाजी केली.
👉 हे देखील वाचा :
सायंकाळी सव्वापाच वाजता विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले. मात्र, सायंकाळी साडेसहापर्यंत चर्चा सुरू होती. मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी जाहीर केला. आंदोलनात राहून पावरा, सुभाष गावित, सोनू गायकवाड, सागर पावरा, शरद ठोकळ, प्रशांत गावंढे यांच्यासह सुमारे साडेतीनशे विद्यार्थी सहभागी झाले.
काय आहे नेमका जीआर ?
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबत जारी केलेल्या ५ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयावरून राज्यभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ५ ऑगस्ट २०२६ च्या जीआरनुसार शासकीय आदिवासी वसतिगृहात राहण्यासाठी २६ वर्षांची वयोमर्यादा घालण्यात आली होती. याआधीच्या २०११ च्या जीआरमध्ये अशी कोणतीही मर्यादा नव्हती. तसेच वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उपोषण, मोर्चे किंवा प्रशासनाविरोधातील आंदोलनात सहभागी होण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती.
विद्यार्थ्यांचा विरोध; सरकारच्या दुरुस्त्या
राज्यभरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलने व ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर सरकारने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुधारित जीआर जारी केला. त्यानुसार २६ वर्षाची वयोमर्यादा वाढवून ३० वर्षे करण्यात आली, तसेच आंदोलनात सहभागी होण्यावर घातलेली बंदी मागे घेण्यात आली.
सध्याची स्थिती
सरकारने वयोमर्यादा ३० वर्षे केली असली, तरी विद्यार्थ्यांचा विरोध अद्याप कायम आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे आणि उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी वयोमयदिची कोणतीही अट नसावी आणि २०११ च्या मूळ जीआरनुसारच प्रवेशाचे नियम असावेत, अशी मागणी करत आहेत. त्यामुळे सुधारित जीआरही पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.