ग्रामस्थांचा रोष आणि लोकप्रतिनिधींचे 'तत्पर' राजकारण: सरपंचांच्या अधिकारांची कोंडी की अनास्था?

महाराष्ट्र: गावातील समस्या घेऊन नागरिक जेव्हा आपल्या दारी येतात, तेव्हा स्थानिक आमदार किंवा खासदार तत्काळ दखल घेऊन प्रश्न मार्गी लावतात; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा पाया मानल्या गेलेल्या 'सरपंचांकडे' वारंवार चकरा मारूनही साधी ग्राम समस्या सुटत नाही, असा संतप्त सवाल सध्या राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांतून उपस्थित होत आहे.

 आमदार एका फोनवर काम करतात, मग गाव पातळीवर रक्ताचे पाणी करून निवडून दिलेला सरपंच नेमका कशासाठी? असा थेट प्रश्न आता सामान्य जनतेकडून विचारला जाऊ लागला आहे.

लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणातून गावस्तरावर विकासाचा गाडा हाकण्यासाठी 'सरपंच' हे पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. गावातील पाणीपुरवठा, रस्ते, दिवाबत्ती, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आणि पर्यायाने सरपंचाची असते. परंतु, अलीकडच्या काळात बहुतांश गावांमध्ये हे चित्र पूर्णपणे बदलल्याचे दिसून येत आहे.

Related Post : ग्रामस्थांचा रोष आणि लोकप्रतिनिधींचे 'तत्पर' राजकारण: 

Related Post : ग्रामपंचायतीच्या कोणकोणत्या विषय समित्या असतात? (Grampanchayat Subject Committees)

सरपंचांकडे चकरा मारूनही प्रश्न का सुटत नाहीत?

१. निधीचा अभाव आणि शासकीय लालफितीचा कारभार: ग्रामपंचायतींकडे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत अतिशय मर्यादित असतात. बहुतांश कामांसाठी त्यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अनुदानावर किंवा जिल्हा परिषदेवर अवलंबून राहावे लागते. निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने सरपंचांना केवळ 'लवकरच काम करतो' अशी आश्वासनेच द्यावी लागतात.

२. तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे: ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास अधिकारी (सचिव) आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणेचे सहकार्य न लाभल्यास अनेक प्रस्ताव कागदावरच अडकून पडतात. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ब्युरोक्रसीचा अडथळा सरपंचांच्या हातात बेड्या घालतो.

३. राजकीय गटतट आणि विरोधकांचा अडथळा: गावपातळीवरील कटू राजकारण आणि ग्रामपंचायतीमधील बहुमत किंवा विरोधातील सदस्यांचा दबाव यामुळे अनेकदा विकासकामांच्या ठरावांवर एकमत होत नाही.

४. कमी राजकीय वजन आणि प्रशासकीय अनुभव: अनेकदा नवीन किंवा कमकुवत राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती सरपंचपदी येतात. त्यांना शासकीय यंत्रणेवर वचक निर्माण करता येत नाही, ज्याचा फायदा कर्मचारी वर्ग घेतो.

Related Post: Gampanchayat Abhilekh Namuna 1 to 33:अभिलेखांची संपूर्ण यादी

आमदार थेट कसे सोडवतात प्रश्न?

याच्याउलट, आमदारांकडे शासकीय यंत्रणेवर थेट वचक असतो. ते एका फोनवर संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला किंवा अधिकाऱ्याला आदेश देऊ शकतात, तात्काळ निधी मंजूर करून घेऊ शकतात किंवा विशेष अधिकारांचा वापर करू शकतात. आमदारांचे हे 'फास्ट ट्रॅक' राजकारण जनतेला तात्पुरता दिलासा देत असले, तरी यामुळे लोकशाहीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व कमी होत चालले आहे, अशी चिंता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

आमदार प्रश्न सोडवत असले तरी गावातील प्रत्येक छोट्या समस्येसाठी आमदारांकडे जाणे शक्य नसते. जर गावपातळीवरील सरपंचांचे अधिकार आणि निधीचा वापर केवळ कागदावरच राहणार असेल, तर गाव विकासाची ही 'घासून गेलेली चौकट' बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरपंचांना आर्थिक स्वायत्तता आणि प्रशासकीय बळ दिल्याशिवाय ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते.