महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम, लोक न्यायालय नव्या रूपात.

Mahatma Gandhi Tanta Mukti Abhiyan /  महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यामध्ये राबविण्याबाबत. Nationality of Mahatma Gandhi 


mahatma gandhi tanta mukti abhiyan
mahatma gandhi tanta mukti abhiyan

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक एम आय एस : 1007 सी आर 238 /पोल 8, मंत्रालय मुंबई 400032, दिनांक 19 जुलै 2007

भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत जगामध्ये दुसरा क्रमांक असलेल्या या राष्ट्राचा सन 2001 जनगणनेनुसार 102.86 कोटी लोकसंख्येत महाराष्ट्राची लोकसंख्या 9. 68 कोटी 9.4 टक्के इतकी आहे. 

राज्यामध्ये अनेक धर्म पंथ अठरापगड जाती उपजाती चे लोक तसेच अनेक प्रकारचे व्यवसाय व्यापारी व उद्दीन करणारे लोक याशिवाय स्थित विस्थापित व स्थलांतरित अशा अनेक घटकाचे लोक आपल्या परंपरा चालीरीती सण उत्सव वेशभूषा विचार करणे इत्यादी शहरात असून एक बहुत समाज त्यातून प्रतिबिंब होतो. उपरोक्त विविधता व प्रचंड लोकसंख्या यामुळे राज्यांमधील तंटे व खटल्यांचे प्रमाणही मोठे आहे.

राज्यात विविध स्तरावरील न्यायालयामध्ये दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दावे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत न्याय व्यवस्थेवरील खटल्यांचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे अशा परिस्थितीमध्ये लोकांना लवकरात लवकर व कमी खर्चात न्याय मिळवून देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेच्या आवश्यक तिच्या अनुषंगाने माननीय सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र शासनाकडून यापूर्वी काही पर्यायी न्याय व्यवस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

तंटे निकाली काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून सन 1980 मध्ये लोकन्यायालय याची स्थापना करण्यात आली. तालुका व गाव पातळीवर लोकन्यायालय भरवून जलद गतीने खटले निकाली काढण्याचे काम त्या मार्फत केले जाते. ॲड झाले मग विरुद्ध केंद्र शासन या याचिकेमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टामध्ये प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी सिव्हिल प्रोसिजर कोड कलम 89 मध्ये योग्य ते बदल करून अल्टरनेटिव दिसोल्युशन सिस्टम सारखी प्रभावी यंत्रणा राबवण्यात निर्णय घ्यावा असे केंद्र शासनाचे निर्देश दिले होते.

त्यामुळे पर्यायी तंटा निवारण पद्धती ADR ही व्यवस्था सध्या नव्याने अस्तित्वात आली असून तंटे सोडविण्याचे हे नवीन माध्यम अलीकडच्या काळात प्रभावी होत आहे.

सदर प्रणालीद्वारे चांगल्या वातावरणात व परस्परांमध्ये तेढ निर्माण न होता तंटे मिटविले जातात तसेच केंद्र शासनाने सन 1992 मध्ये मोठ्या प्रमाणावरील न्यायालयीन प्रकरणाचे निर्यातीसाठी 450 फास्ट ट्रॅक कोर्ट ची निर्मिती केली आहे.

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान pdf Link 

महाराष्ट्रात तंटामुक्त गाव मोहीम कधीपासून सुरू झाली link 

 

तंटामुक्ती अर्ज नमुना, तंटामुक्त समिती सदस्य

तंटामुक्ती अध्यक्ष पात्रता Linkतंटामुक्त समिती शासन निर्णय.

गाव पातळीवर छोट्या-छोट्या कारणावर तंट्यांची सुरुवात होते त्यामुळे सर्व आधीच अशा लोकांचा सहभाग असतो छोट्या तंट्याचे पुढे मोठ्या तंट्यात रुपांतर होते अशा मोठ्या तंट्याचा अनेक लोकांचा सहभाग येतो कधी कधी दिवाळीत अंड्यातून फौजदारी तंटे निर्माण होतात.

तंटामुक्ती अध्यक्ष निवड पात्रता.

 छोट्या कारणावरून निर्माण झालेला तंटा मोठा होऊन पुढे फौजदारी तंटा बनतो व त्यातून कुटुंबाची समाजाची व गावाची शांतता धोक्यात येते पर्यायाने असे तंटे मिटविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा वरील व न्यायिक यंत्रणेवरील ताण वाढतो. 

त्यासाठी तंटे मिटवणे करिता लोकन्यायालय व एडीआर सारखी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असली तरीही तंटे निर्माण होऊ नयेत व निर्माण झालेले तंटे गावपातळीवर मिटवण्यासाठी व्यापक मोहीम फलदायी ठरेल अशी मोहीम लोकसहभागातून राबवल्यास प्रभावी ठरू शकेल.

 याचा विचार करून गावपातळीवर लोकसहभागातून सौंदर्या पूर्ण व सलोख्याचे वातावरण निर्माण करून त्याद्वारे आपापसातील तंटे सोडवण्यासाठी मोहीम आखण्यात संबंधी राज्यशासनाने उपमुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नेमला होता अभ्यास गटाचा अहवालात मोहीम आखणे अंमलबजावणी व पुरस्कार योजनेचा आराखडा दिलेला आहे.

शासकीय योजना | प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना 

Post a Comment

Previous Post Next Post