 |
| ई-मेल निवेदन स्क्रीनशॉट. |
राज्यात 'आदिवासी समाजासाठी' स्वतंत्र आयोग गठीत करण्याबाबत. मंत्रालयात नितीन तडवी ट्रायबल फोरम जिल्हाधयक्ष नंदुरबार यांचे निवेदन.
सिमादादा तडवी ट्रायबल फोरम तालुकाध्यक्ष अक्कलकुवा दशरथ तडवी जिल्हा महासचिव ,रविंद्र वळवी जिल्हा सचिव मनिष वळवी,अनिल.वळवी आदि उपस्थित होते , वसंत वसावे जिल्हा कोषाध्यक्ष,अनिल वसावे जिल्हा संघटक
बातमी ही निवेदन दिल्या प्रमाणे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पुर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता.८९ व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातीसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले.सन २००४ पासून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग( अनुच्छेद ३३८) व अनुसूचित जमाती आयोग ( ३३८ अ ) नुसार गठीत झाले. राज्यात अल्पसंख्याक आयोग,राज्य मागासवर्गीय आयोग आहेत.महाराष्ट्र सरकारने २००५ मध्ये राज्य अनुसूचित जाती /जमाती आयोगाची स्थापना ,सामाजिक न्याय विभागाच्या एका शासन निर्णय द्वारे केली होती.
अनु जाती/जमाती यांचेवरील अन्याय, अत्याचार दूर करणे, शैक्षणिक- सामाजिक -आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम व योजना राबविण्याकडे लक्ष देणे, अधिकारी -कर्मचारी यांचेवर होणाऱ्या अन्याय प्रकरणात लक्ष घालून दूर करणे इत्यादी कामे व जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली होती. आघाडी सरकारच्या काळात २००५ मध्ये हा आयोग गठीत झाला होता.
महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावर जुलै २०२० मध्ये राज्याचा अनुसूचित जाती /जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आला .सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची पुनर्रचना केलेली नाही. त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत. वर्ष झाले आहे. खरं तर भारत सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आहे.अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आहे.
महाराष्ट्रात मात्र अनु.जाती/जमातीसाठी एकच आयोग आहे.त्यामुळे अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींना आयोगावर प्रतिनिधीत्व मिळत नाही.अनुसूचित जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत.हा समाज घटक अजूनही मूलभूत गरजा व मूलभूत सोयी सुविधापासून वंचित आहेत.आदिवासींच्या शैक्षणिक , सामाजिक,आर्थिक ,सांस्कृतिक विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाचे बजेट पूर्णपणे खर्च होत नाही. अखर्चिक निधी फार मोठा आहे.शिष्यवृत्ती,परदेश शिष्यवृत्ती, होस्टेलस् सेवा-सुविधा, घरकुल योजना, अनुशेष भर्ती, अँट्रोसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, घटनात्मक हक्काच्या शासन सेवेतील गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या जागा असे अनेक विषय आहे.
म्हणून अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग असावा.स्वतंत्र आयोग झाल्यास आदिवासींना संधी मिळेल, अनुसूचित जमातींच्या समस्यांचे , होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांचे स्वतंत्र निरसन होण्यास मदत होईल.
आतापर्यंत गेल्या पंधरा वर्षात राज्यात एकाही आदिवासी महिलेची राज्याच्या अनु.जाती/जमाती आयोगावर नियुक्ती झाली नाही. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला चिंतनीय आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी वेगवेगळे आयोग गठीत करावेत आणि आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती जाहिराती देऊन आलेल्या पात्र अर्जदारातून, इमानदार,समाजाभिमुख स्वाभिमानी उमेदवारांची,निःपक्षपाती नियुक्ती व्हावी. महिलांचा सहभाग निश्चितपणे करण्यात यावा.