 |
| MSEDCL |
अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणजे ग्राहकांच्या खिशावर डल्ला''.......... महाराष्ट्र वीज वितरण (MSEDCL) कंपनीने आपल्या अनेक ग्राहकांना अतिरिक्त १०००/- रुपये डिपॉझिट सह बिले पाठवली आहेत.
टेक्निकली विचार केला तर हे डिपॉझिट म्हणजे अनामत रक्कम आहे, म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही वीज वापरत आहात तोपर्यंत तुमची ही अनामत रक्कम महावितरणकडे सुरक्षित राहील आणि तुम्ही वीज वापर बंद करून मीटर परत केला कि ही रक्कम तुम्हाला परत मिळेल. पण........ कधी कोणी ऐकलंय का हो एखाद्याने मीटर बंद करून डिपॉझिट रक्कम परत घेतली.
याचा अर्थ असा कि मुळातच हे डिपॉझिट घेतानेच ग्राहकांना लुटायची सुरुवात केली जातेय. जी रक्कम कोणीही परत घ्यायला येणार नाही हे माहित असूनही ही अनामत रक्कम भरून घेतली जाते. याव्यतिरिक्त वीजकनेक्शनसाठी लागणारा खर्चही ग्राहकांकडून वसूल केला जातो.
अधूनमधून या अतिरिक्त अनामत रकमेत वाढ करून ग्राहकांची लूट केली जाते. अनेकदा बिलांमध्येही घोळ मारले जातात. बरं हे वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी इतके कोडगे आहेत कि कोणी तक्रार घेऊन गेलंच तर ते अगोदर आहे ते बिल भरायला लावतात आणि मगच तक्रार अर्ज घेतात. फार क्वचितच, जर सहज लक्षात येणारी तांत्रिक अडचण सिद्ध झालीच तर बिलात फेरफार करून दिला जातो, पण हे प्रमाण फारच कमी असते.
आता हे अतिरिक्त अनामत म्हणून १०००/- रुपये भरून घेणार आहेत. महाराष्ट्रात महावितरणचे दोन कोटी सत्तर लाखापेक्षा जास्त ग्राहक आहेत. या एक हजार रुपयाने अंदाजे २७० बिलियन पेक्षा जास्त रक्कम महावितरण जमा करणार आहे. म्हणजे काहीही अतिरिक्त काम न करता, काहीही अतिरिक्त सुविधा न देता मधल्यामध्ये ग्राहकांच्या खिशातून ही प्रचंड रक्कम हडपली जाणार आहे. महावितरण तोट्यात आहे हे मान्य केले तरी पण याला ग्राहक नक्कीच जबाबदार नाहीत. या तोट्यासाठी महावितरणचा ढिसाळ कारभार, कामगारांच्या पगारापोटी होणारा प्रचंड खर्च, वसुलीत होणारी चालढकल, वीजचोरी, अनेक शासकीय कार्यालयांनी थकीत ठेवलेली वीजबिले अशी अनेक कारणे आहेत.
पण मग याचा दोष तुम्ही प्रामाणिक ग्राहकांच्या माथी का मारता? अगोदरच वीजचोरीची रक्कम विभागून इमानदारीत बिल भरणाऱ्या ग्राहकांच्या बिलात वाढवून ती वसूल केली जातेय. आता कोळसा टंचाईचे कारण देऊन बाहेरून जास्त किमतीत कोळसा किंवा वीज आणली जाणार आहे, आणि ती वाढीव रक्कम अतिरिक्त अधिभार म्हणून आपल्या माथी मारली जाणार आहेच. अशात ही वाढीव अनामत रक्कम वसुली कशासाठी?
तात्पर्य काय तर हे अतिरिक्त डिपॉझिट म्हणजे सरकारमान्य लूट आहे. गरीब जनता काही बोलू शकत नाही, आणि वीज वापरही थांबवू शकत नाही याचाच फायदा घेऊन ग्राहकांचा खिसा कापण्याचा हा गैर प्रकार आहे. याचा नक्कीच विरोध व्हायला पाहिजे.............. अनिल दातीर.