 |
| Unfair Trade Practice" |
रावलीन कौर ही इयत्ता नववीची विद्यार्थिनी होती. आपल्याला शाळा सोडण्याचा दाखला मिळावा म्हणून तिने शाळेशी संपर्क केला, परंतु तिला शाळेने दाखला दिला नाही. आपल्याला वेळेवर दाखला मिळाला नाही, म्हणून आपले एक शैक्षणिक वर्ष वाया गेले व त्याला शाळा प्रशासन जबाबदार आहे. याकरिता तिने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली व नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. जिल्हा ग्राहक मंचाने रावलीन कौर यांची तक्रार विचारात घेतली नाही. त्यामुळे तिने राज्य ग्राहक मंचाकडे प्रथम अपील दाखल केले. राज्य ग्राहक मंचांनी तिचे अपील मान्य करून तिला पन्नास हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
याबाबतची थोडक्यात हकीकत अशी की, रावलीन कौर यांच्या पालकांनी तिचा शाळा सोडण्याचा दाखला मिळावा म्हणून वारंवार प्रयत्न केला. परंतु, तिला दाखला वेळेवर देण्यात आला नाही. त्यामुळे तिला अन्य शाळेत प्रवेश घेतला नाही. परिणामी तिचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर तिला दाखला देण्यात आला. "जर एखादा पालक आपल्या पाल्याला एखाद्या शाळेत शिकवू इच्छित नसेल तर त्याला तात्काळ दाखला देणे ही शाळेच्या मुख्याध्यापकाची जबाबदारी आहे. तथापि, याप्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची वर्तणूक हुकूमशाही व अवाजवी स्वरूपाची आहे. त्यामुळे सदर मुलीचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया गेले, असे निरीक्षण नोंदवून मुख्याध्यापकाला दोषीच ठरविण्यात आले नाही तर ही बाब "Unfair Trade Practice" मध्ये मोडते." असे सांगून तिला नुकसान भरपाई म्हणून पन्नास हजार रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले.
आपल्याकडेही अनेक कारणास्तव कधी पटसंख्या टिकवण्यासाठी तर कधी अयोग्य स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे विद्यार्थी पटसंख्या कमी झाल्यामुळे शिक्षकांची पदे कमी होऊ नये, या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना दाखले दिले जात नाही. अशाप्रकारच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे येतात. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 मधील कलम 5 मध्ये विद्यार्थ्याला अन्य शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा असेल तर त्याला तातडीने हस्तांतरण प्रमाणपत्र / दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे ज्या शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा आहे त्या शाळेलाही हस्तांतरण प्रमाणपत्र अभावी प्रवेश नाकारता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. यामध्ये दिरंगाई करणारे मुख्याध्यापक कारवाईला पात्र ठरतील अशी तरतूद आहे. माध्यमिक शाळा संहिता, नियम 18 मध्ये शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्राशिवाय विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याबाबतची कार्यपद्धती दिली आहे. मुख्याध्यापकाने कळत नकळत अशा प्रकरणी दुर्लक्ष करू नये, त्यांची ही कृती कायद्याचा भंग करणारी आहे तसेच, या निकालाने ती "Unfair Trade Practice" ठरविण्यात आली आहे. अन्यथा त्याचे पुढील परिणामांना त्यांनाच समोर जावे लागेल.