जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती दिली नाही म्हणून पोलिसांत एफआयआर (FIR) दाखल

"माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती दिली नाही म्हणून पोलिसांत एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे."

सोबतचा फोटो स्पष्ट दिसत नसेल तर, तुमच्या मोबाईल मध्ये सेव्ह करून मग गॅलरीत उगडून वाचावा.

पत्रिका न्यूज या बातमी पुढीलप्रमाणे आहे.

माहितीचा अधिकार कायदा हा स्वतः एक शक्तिशाली कायदा आहे. असे अनेक अधिकार यामध्ये देण्यात आले आहेत. ज्यात लोक कोणत्याही प्राधिकरणाकडून पूर्ण अधिकाराने माहिती मिळवू शकतात. यामध्ये जर कोणताही सार्वजनिक माहिती अधिकारी किंवा अपील अधिकारी माहिती देण्यास नकार देत असेल किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देत असेल तर त्याच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचीही तरतूद आहे. यासंदर्भात आयोजित वेबिनारमध्ये अनेक कार्यकर्त्यांनी लोकांच्या अधिकारांविषयी सांगितले.

राजस्थानमध्ये बऱ्याच काळापासून कार्यरत असलेले राव धनवीर सिंह यांनी आपले अनुभव सांगताना ते म्हणाले की, त्यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केला आहे. खटल्यांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. या कार्यक्रमात माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, राज्य माहिती आयुक्त राहुल सिंह, माजी माहिती आयुक्त आत्मदीप, कार्यकर्ते ताराचंद जांगिड, वीरेश बेलूर, भास्कर प्रभू, नित्यानंद मिश्रा, शिवानंद त्रिवेदी आणि इतरांचीही भाषणे झाली.

● आयपीसी आणि सीआरपीसीचा वापर करून पीआयओ विरोधात एफआयआर कसा दाखल करता येतो, हे कार्यकर्ते ताराचंद जांगिड यांनी सांगितले. त्यांनी वेबिनारमध्येच पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दिले.

● सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने कोणतेही उत्तर न देणे हे कलम 7 (2) आरटीई कायद्याचे उल्लंघन आहे, कलम 7 (8) चे उल्लंघन केल्याबद्दल, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166 ए आणि कलम 167 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला जाईल.

(166ए आणि 167 विषयी कमेंट्स मध्ये वाचावे)

● सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याद्वारे खोटी माहिती देण्याच्या बाबतीत, ज्याचा पुरावा अर्जदाराकडे आहे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166 ए, 167, 420, 468, 471 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला जाईल.

● पहिल्या अपीलीय प्राधिकरणाने निर्णय न घेतल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166 ए, 188 अंतर्गत एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो.