महाविद्यालय व शिक्षण संस्थांना आदेश : यापूर्वी घेतली असल्यास परत करण्याचे निर्देश.
विद्यार्थ्यांची मुळ कागदपत्रे घेतलेस कडक कारवाई
पुणे महाविद्यालय, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था व विनाअनुदानित शिक्षण संस्था यांना विद्यार्थ्यांची पदवी पदविका प्रमाणपत्र गुणपत्रक व इतर कोणतेही मूळ कागदपत्रे जमा करून घेता येणार नाही यापूर्वी जर महाविद्यालयांनी ती जमा करून घेतली असल्यास विद्यार्थ्यांना परत करावेत असे निर्देश राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित संस्थेला कडक कारवाई केली जाणार आहे.
 |
| विद्यार्थ्यांची मुळ कागदपत्रे घेतलेस कडक कारवाई |
महाविद्यालयांकडून विशेष चा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रम अंकाच्या महाविद्यालयाकडून प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांची मुळ कागदपत्रे जमा करून घेऊन त्यांची अडवणूक केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे आले आहेत. त्याची केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून ही गंभीर दखल घेण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क याचे विनियमन अधिनियम 2015 मध्ये सुधारणा करून मूळ कागदपत्रे जमाना करून घेण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे त्या बाबतचे परिपत्रक गुरुवारी काढण्यात आले आहे.
पदवी व पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन शास्त्र संगणक उपयोजन औषधनिर्माणशास्त्र वास्तुशास्त्र हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्य-पेय व्यवस्थापन तंत्रज्ञान आदी अभ्यासक्रमांचा महाविद्यालयांनी यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे विनाअनुदानित महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांकडून शुल्काच्या रकमेची वसुली करण्याचे मूळ कागदपत्रे अडवून ठेवण्याची प्रकार वारंवार वाढत होते.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची पदवी पदविका प्रमाणपत्र व इतर मूड चौक जुनी कागदपत्रे जमा करून घेऊ नयेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्याच बरोबर यापूर्वी महाविद्यालयांनी जर कागदपत्रे जमा करून घेतली असतील तर ती विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केला असेल किंवा महाविद्यालय बदललेले असेल किंवा कोणत्याही कारणास्तव त्यांनी जमा केलेल्या कागदपत्रांची मागणी केल्यास ती त्याला तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत असे शासनाने स्पष्ट केले विद्यार्थी संस्थेमध्ये अभ्यासक्रम पुढे सुरु ठेवण्यासाठी किंवा त्या संस्थेतील सुविधा घेण्यासाठी इच्छुक नसेल अशा प्रसंगी प्रवेश रद्द करताना अन्य कोणतेही शुल्क देण्यासाठी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकता येणार नाही अशी शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाच लाखापर्यंत होणार दंड.
शासनाच्या या निर्देशांचे पालन महाविद्यालयाने तसेच शिक्षण संस्था कडून होत नसल्याने डिश पत्र झाल्यास संबंधित संस्थेला महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यवस्थापकीय शैक्षणिक संस्था अधिनियमानुसार किमान एक लाख ते पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे.
तर विद्यार्थ्यांची तंत्रशिक्षण सहसंचालकका कडे करावी तक्रार.
विद्यार्थी मूळ कागदपत्रे संस्था परत करीत नसल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी संबंधित संस्थेला विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे तीन दिवसाच्या आत परत करण्याचे संस्थेला आदेश द्यावेत त्यानंतरही जर कागदपत्रे परत केली नसेल किंवा नाही केली तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश नियमाग प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येईल.