तुरुंगवास होऊ शकतो.
47 ग्रामसेवकांना प्रत्येकी पंचवीस हजारांचा दंड सीईओंच्या दणका दप्तर न देणार्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश.
नाशिक : ग्रामपंचायतीचा कारभार हाकणाऱ्या ग्रामसेवकाकडून दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे दप्तर लेखा परीक्षकांना तपासणीसाठी देणे बंधनकारक असतानाही चार ते पाच वर्षे कुठेतरी दप्तर दाबून ठेवणाऱ्या जिल्ह्यातील सत्तेचाळीस ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दणका दिला असून प्रत्येकाकडून 25 हजार रुपये दंड वसूल करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची पहिलीच वेळ असल्याचे मानले जात आहे पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतींना सर्वाधिक अधिकार देण्यात आले असून केंद्र सरकारचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर उपलब्ध करून द्यावा गावांचा विकास साधण्याच्या शासनाचा उद्देश आहे
सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून गावात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे शासनाने दिलेल्या निधीचा पैशांच्या पैशाचा हिशोब ठेवण्याबरोबरच जमाखर्चाचा ताळमेळ व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी कायद्याने ग्रामसेवकांवर सोपवण्यात आली आहे त्यासाठी दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण केले जाते.
सर्व ग्रामपंचायतींना हे सक्तीचे असून सन 2015 2016 या वर्षी लेखापरीक्षकांनी लेखा परीक्षणासाठी ग्रामपंचायतीचे कार्यालय गाठले मात्र ग्रामसेवकांनी दप्तर देण्यास टाळाटाळ केली अशा ग्रामसेवकांना प्रारंभी ग्रामपंचायत विभागाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावून दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या मात्र त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे अखे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 47 ग्रामसेवकांवर प्रत्येकी 25 हजार रुपये दंड वसूल करण्याची कारवाई केली आहे
या ग्रामसेवकांचा लेखनातून सध्याची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात आली असून ग्रामपंचायत विभागाने या रकमेची वसुली सुरू केली आहेत त्यातील काही ग्रामसेवकांनी मुकाट्याने रक्कम भरून ग्रामपंचायतीचे दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले तर अजूनही काही ग्रामसेवकांनी या कारवाईला गांभीर्य घेतलेले नाही.
तर होऊ शकतो थेट तुरुंगवास.
ग्रामसेवकांनी दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे दप्तर तपासणी उपलब्ध करून देणे कायदेशीर बंधनकारक असून वेळोवेळी सूचना व आदेश देऊनही ग्रामसेवक दप्तर देत नसतील तर त्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जातो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांची सुनावणी होऊन ग्रामसेवकाला बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते मात्र त्यांच्या खुलाशाने समाधान न झाल्यास थेट एक महिना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाते या शिक्षेला अपील करण्याची तरतूद नाही.