ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई जनमाहिती अधिकारी यांची पायमल्ली.

माहिती चा अधिकार 

ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई येथील जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार ची केली पायमल्ली.

माधवराव फुलचंद दोरीक

बलकुवे ता शिरपुर जिल्हा धुळे.

मुदतीत (तिस दिवसात)माहिती न दिल्याने जनमाहिती अधिकारी यांचे कडुन राज्य माहिती आयोगाने मागीतला खुलासा नाहीतर 25000, रुपये शास्तीची कार्यवाही होणार.

शिरपूर प्रतिनिधी - दिनांक 14/03/2021 रोजी ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई येथे आंनलाईन पोर्टल वरुन माहिती अधिकार अर्ज करुन ग्रामपंचायत मध्ये दरमहा होणार्या मासिक सभेत नागरीकांना बसण्याचा अधिकार  या संदर्भात माहिती विचारली होती.

माहिती अधिकार कायदा 2005चे कलम 7/1 नुसार माहिती देणे बंधनकारक.

तरी तेथील जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कायदा 2005चे कलम 7/1 नुसार तिस दिवसात माहिती देणे बंधनकारक होते किंवा कलम 8, 9 नुसार अर्ज फेटाळून लावणे आवश्यक होते.

कोणतीही कायदेशीर प्रक्रीया नाही.

परंतु वरील कोणतीही कायदेशीर प्रक्रीया केली नाही व तिस दिवसात च्या मुदतीत माहिती न दिल्याने व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी सुद्धा दिनांक 24/04/2021 रोजीचे प्रथम अपील ची 45दिवसात सुनावणी न घेतल्याने मी दिनांक 25/08/2021 रोजी द्वितीय अपील राज्य माहिती आयोग मुंबई येथे दाखल केले तरी त्याची सुनावणी दिनांक 18/07/2022 रोजी झाली.

राज्य माहिती आयोग मुबंई या संदर्भात.

त्या संदर्भात राज्य माहिती आयोग यांनी ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई येथील जनमाहिती अधिकारी यांना 30 दिवसात खुलासा सादर करण्याचा दिले आदेश खुलासा सादर न केल्यास 25000, रुपये ची शास्ती लावण्यात येईल असा दिला इशारा माहिती अधिकार कायदा ची खुद्द ग्रामविकास विभाग मंत्रालय येथील जनमाहिती अधिकारी माहिती अधिकार कायदा ची पायमल्ली करत आहेत हि मोठी शोकांतिका आहे.