ग्रामपंचायत म्हणजे काय? .
ग्रामपंचायत ही भारतातील एक स्थानिक, निवडून आलेली प्रशासकीय संस्था आहे जी गावाच्या किंवा गावांच्या एका लहान गटाचे संचालन करण्यासाठी जबाबदार असते. हे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे बनलेले असते, ज्यांना सामान्यतः पंच म्हणतात, जे गावातील प्रौढ लोकसंख्येद्वारे निवडले जातात. ते आपापल्या कार्यक्षेत्रात सरकार पुरस्कृत कल्याणकारी आणि विकास योजना राबविण्यासाठी जबाबदार आहेत. ते स्थानिक लोकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणूनही काम करतात.
ग्रामपंचायत सरपंच पात्रता निकष.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र असण्यासाठी, व्यक्तीने हे करणे आवश्यक आहे:
- • भारताचे नागरिक व्हा.
- • किमान २१ वर्षे वयाचे असावे.
- • ग्रामपंचायत किंवा जवळच्या गावातील रहिवासी असा.
- • ग्रामपंचायतीचे मतदार व्हा.
- • कोणत्याही गुन्हेगारी गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेले नाही.
- • कोणतेही लाभाचे पद धारण करू नका.
ग्रामपंचायत सदस्य पात्रता निकष
ग्रामपंचायत सदस्याची निवडणूक लढवण्यास पात्र होण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीने पुढील गोष्टी करणे आवश्यक आहे:
- • भारताचे नागरिक व्हा.
- • किमान १८ वर्षे वयाचे असावे.
- • ग्रामपंचायत किंवा जवळच्या गावातील रहिवासी असा.
- • ग्रामपंचायतीचे मतदार व्हा.
- • कोणत्याही गुन्हेगारी गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेले नाही.
ग्रामपंचायत सदस्यांचे अधिकार
ग्रामपंचायत सदस्यांना काही अधिकार आहेत, जसे की:
- • ग्रामपंचायतीच्या बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्याचा आणि त्यात सहभागी होण्याचा अधिकार.
- • अशा बैठकांमध्ये ठराव आणि निर्णयांवर मत देण्याचा अधिकार.
- • सभांना उपस्थित राहण्यासाठी मोबदला मिळण्याचा अधिकार.
- • ग्रामपंचायतीच्या नोंदी आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा अधिकार.
- • ग्रामपंचायतीसंबंधी प्रश्न विचारण्याचा आणि प्रश्न मांडण्याचा अधिकार.
- • ग्रामपंचायतीने घेतलेला कोणताही ठराव किंवा निर्णय प्रस्तावित करण्याचा किंवा विरोध करण्याचा अधिकार.
 |
ग्रामपंचायत खंड.
भारतीय राज्यघटनेच्या ७३व्या घटनादुरुस्तीने भारतातील ग्रामपंचायतींना मान्यता दिली आहे. या कलमांतर्गत, ग्रामपंचायतींना काही अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत जसे की सरकार पुरस्कृत कल्याणकारी आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे, नोंदी ठेवणे, कर जमा करणे, रस्ते बांधणे आणि त्यांची देखभाल करणे इ. ग्रामपंचायतींना कर आणि शुल्क आकारण्याचे अधिकार आहेत. गावाच्या विकासासाठी स्थानिक लोकसंख्या.
ग्रामपंचायत बिनविरोध होऊ शकते. का?
ग्रामपंचायत ही भारतातील एक स्थानिक प्रशासकीय संस्था आहे आणि ती अनेकदा गावातील किंवा गावांच्या गटातून निवडून आलेल्या सदस्यांची बनलेली असते. त्यामुळे, त्याच जागेसाठी इतर उमेदवार नसतील किंवा इतर उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यास ग्रामपंचायतीची बिनविरोध निवड होणे शक्य आहे. हे ग्रामीण भागात घडू शकते जेथे राजकीय स्पर्धेचा अभाव आहे किंवा ज्या भागात गावकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व कोणी करावे याबद्दल स्पष्ट एकमत आहे. तेव्हा ग्रामपंचायत बिनविरोध होऊ शकते.
ग्रामपंचायत बिनविरोध कशी होणार?
1. राजकीय स्पर्धेचा अभाव: ग्रामीण भागात, स्पर्धेचा अभाव असू शकतो आणि त्याच जागेसाठी इतर उमेदवार उभे नसू शकतात. त्यांच्या विरोधात कोणीही धाव घेत नसल्याने विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांची बिनविरोध निवड होणार आहे. तेव्हा बिनविरोध होऊ शकते.
2. स्पष्ट एकमत: काही प्रकरणांमध्ये, गावकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व कोणी करावे याबद्दल स्पष्ट एकमत असू शकते. अशा परिस्थितीत विद्यमान सदस्यांची बिनविरोध निवड होऊ शकते.
3. नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे: इतर उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यास विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांची बिनविरोध निवड केली जाईल.
4. पात्र उमेदवारांची कमतरता: काही प्रकरणांमध्ये, निवडणूक लढवण्यासाठी पुरेसे पात्र उमेदवार नसू शकतात. अशा परिस्थितीत विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांची बिनविरोध निवड होऊ शकते.
निवडणुकीत_खोटी_माहिती! खोटे_शपथपत्र.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र / शपथपत्र / घोषणापत्रामध्ये चुकीची माहिती देणाऱ्या उमेदवारांविरोधात कारवाई / गुन्हा दाखल करण्याची कार्यपध्दती....
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र क्रमांक: रानिआ/ग्रापनि २०२३/प्र.क्र.02/का-८ नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. ई-मेल: sec.mh@gov.in दिनांक :- २४ जानेवारी, २०२३..
वाचा :
१) आयोगाचे क्रमांक: रानिआ/मनपा-२००५/प्र.क्र.२५/ का-५, दि. ११/०८/२००५ रोजीचे परिपत्रक.२) आयोगाचे क्रमांक : रानिआ/मनपा-२००७/प्र.क्र.०३/का-५, दि. १७/०५/२००७ रोजीचे परिपत्रक.
३) आयोगाचे क्रमांक: रानिआ/मनपा-२००७/प्र.क्र.०३/का-५, दि.२०/०२/२०१३ रोजीचे परिपत्रक.
४) आयोगाचे क्रमांक: रानिआ/मनपा-२०१५/प्र.क्र.२४/का-५, दि. १९/०१/२०१७ रोजीचे आदेश.
राज्य निवडणूक आयोगाने दि. ११ ऑगस्ट, २००५ च्या आदेशात उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात अथवा घोषणापत्रात अपूर्ण माहिती किंवा चुकीची माहिती दिली आहे, असे निदर्शनास आल्यावर संबंधित उमेदवारांविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी, कलम १७७ व कलम १८१ खाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे नमूद केले आहे.
२. त्यानंतर आयोगाने दि. १७ मे, २००७ च्या आदेशान्वये उमेदवारांनी शपथपत्रात अथवा घोषणापत्रात संपत्तीबाबत माहिती देतांना संपत्ती कमी दाखविल्याबद्दल किंवा संपत्तीबद्दल काही तक्रारी प्राप्त झाल्यास, ते प्रकरण राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवून त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देश प्राप्त करावेत, असे निर्देश दिलेले आहेत.
३. त्यानंतर आयोगाने दि.२० फेब्रुवारी, २०१३ रोजीच्या आदेशात उमेदवारांनी संपत्तीबद्दल चुकीची माहिती दिल्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी अशी माहिती हेतूपुरस्कररीत्या चुकीची दिली असल्याबाबत खात्री करून घेण्यात यावी, असे स्पष्ट केले आहे.
४. यापश्चात आयोगाने दि. २७ मार्च, २०१५ च्या पत्रान्वये, उमेदवारांनी शपथपत्रात कोणत्याही रकान्यात माहिती न भरल्यास, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.३० सप्टेंबर, २०१३ च्या आदेशान्वये कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिलेले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची गुन्हागारी पार्श्वभूमी, संपत्ती, मत्ता व दायित्व आणि शैक्षणिक अर्हतेबाबतची माहिती व त्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी याची माहिती मतदारांना देणे हा प्राथमिक हेतू असल्यामुळे निवडणुकीच्या दरम्यान व निवडणुकीनंतर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत कोणी, केव्हा व काय कार्यवाही करावी? याबाबत सुस्पष्ट कार्यपध्दती निश्चित करणे आवश्यक ठरते. सबब, या अनुषंगाने आयोग खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे:-
आदेश:-
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवाराने सादर केलेल्या शपथपत्र अथवा घोषणापत्रातील माहितीच्या बाबतीत कोणत्याही प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने शपथपत्र किंवा घोषणापत्र सादर केल्यास, राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि. १५ मार्च, २००४ च्या आदेशातील परिच्छेद- ५ मधील निर्देशांचे काटेकारपणे पालन करण्यात यावे. २) मतदानाच्या दिवसानंतर प्राप्त झालेल्या तक्रारीबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी:-
अ) महानगरपालिका:
उमेदवारांनी शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याबाबतची तक्रार ही महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे दाखल करण्यात यावी. सदर तक्रारीची दखल महानगरपालिका आयुक्त घेतील व सदर तक्रारीसोबत पुरावे सादर केले असल्यास, सदर तक्रारीची चौकशी महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला उपायुक्त, या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी है करतील. चौकशी करताना सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात येईल.
तक्रारीची चौकशी झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी, कलम १७७ व कलम १८१ या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करावा.
ब) जिल्हा परिषदा/ पंचायत समिती, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती:
उमेदवारांनी शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याबाबतची तक्रार ही संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्यात यावी. सदर तक्रारीची दखल जिल्हाधिकारी घेतील व सदर तक्रारीसोबत पुरावे सादर केले असल्यास, सदर तक्रारीची चौकशी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला उपजिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी हे करतील. चौकशी करताना सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात येईल. तक्रारीची चौकशी झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी. कलम १७७ च कलम १८१ या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला (उपजिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करावा.
क) ग्रामपंचायत:
उमेदवारांनी शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याबाबतची तक्रार ही संबंधित तहसीलदार यांच्यांकडे दाखल करण्यात यावी. सदर तक्रारीची दखल तहसीलदार घेतील व सदर तक्रारीसोबत पुरावे सादर केले असल्यास, सदर तक्रारीची चौकशी तहसीलदार किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला (नायब तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी हे करतील. चौकशी करताना सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात येईल. तक्रारीची चौकशी झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी, कलम १७७ व कलम १८१ या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही तहसीलदार किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला (नायब तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करावा.
मा. राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार,
(के. सूर्यकृष्णमूर्ती)
उप सचिव,राज्य निवडणूक आयोग,
महाराष्ट्र.
प्रत माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी:
१. मा. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन २. मा. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन.
३. विभागीय आयुक्त (सर्व))
४. महानगरपालिका आयुक्त (सर्व)
५. जिल्हाधिकारी (सर्व)
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
७. पोलीस आयुक्त/ जिल्हा पोलीस अधीक्षक (सर्व),
८. सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी
९. राज्य निवडणूक आयोगातील सर्व कार्यासने
१०. निवड नस्ती.