बालमजुरी थांबवा ! देशाचे भविष्य वाचवा ! बालकामगार प्रतिबंध कायद्याचे काटेकोर पालन करा.
शासन निर्णय .प्रस्तावना :
भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद ३२ अंतर्गत, याचिका क्र.४६५/१९८६ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील निर्देशानुसार बालमजूरी ही अनिष्ट प्रथा आहे. त्याचे महाराष्ट्र राज्यातून समूळ उच्चाटन, करुन बालमजूरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात समाविष्ठ करुन घेणे, त्यांचे व आवश्यकता असल्यास त्यांचे कुटूंबियांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.
 |
बालमजूरांची मालकांच्या ताडीतून/छळातून मुक्तता करण्याच्या उद्देशाने, शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००६/(२९९)/काम-७अ, दि.२५.४.२००६ अन्वये प्रत्येक जिल्हयात, संबंधीत जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कृतीदल गठीत करण्यांत आले आहे.
तथापि, बाल कामगार (प्रतिबंध व निर्मूलन) अधिनियम १९८६ कायद्यान्वये १४ वर्ष पूर्ण न केलेल्या बालकास सदर अधिनियमाच्या परिशिष्ट अ आणि ब मध्ये नमूद केलेल्या धोकादायक उद्योग आणि प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यांत आलेला आहे. तसेच इतर अधोकादायक उद्योगांमध्ये बालकामगारांच्या कामाच्या शर्तींचे नियमनांबाबत तरतूद करण्यांत आली आहे. त्याअनुषंगाने दि. २५.४.२००६ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
महाराष्ट्र राज्यातून बाल मजूरीचे समूळ उच्चाटन करुन बालमजूरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात शासन निर्णय क्रमांक : नुसार. . शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००६/(२९९)/काम-७अ, दि.२५.४.२००६.
बालकामगार कायदा #childlabour #stopchildlabour #children #education #india #worlddayagainstchildlabour #humanrights #child #childlabourindia #antichildlabourday #childlabourday #childlabourfree #school #savethechild #help #childprotectionact #letschangethestory https://www.graminbatmya.in/2023/06/balkamgar-act.html
Helpline No
बालकामगार आढळून आल्यास 1098 या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क करा. नाव आणि मोबाईल नं गुपित ठेवण्यात येईल.