शासनाचा नवीन निर्णय : कागदोपत्री करणाऱ्या ग्रामसभांना सभेचे व्हिडीओ अपलोड करण्याचे दिले आदेश.

कागदोपत्री ग्रामसभांना आता लागणार चाप सभेचे व्हिडीओ अपलोड करण्याचे आदेश.

केवळ कागदोपत्री ग्रामसभा घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आता केंद्र सरकारकडून चाप लावला जाणार आहे. प्रत्येक ग्रामसभा, त्यातील निर्णय, त्यातील लोकसहभाग यांचे व्हिडीओ केंद्र सरकारच्या 'जीएस निर्णय' मोबाइल अॅपवर अपलोड करण्याचे आदेश केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत.

त्यानुसार राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाच्या प्रकल्प संचालकांनी प्रत्येक जिल्हा परिषदेला तंबी दिली आहे. प्रत्येक ग्रामसभा आता अॅपवर लाइव्ह राहणार असल्याने महाराष्ट्रातील २७ हजार ८९८ ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर केंद्राचा थेट 'वॉच' राहणार आहे.

ग्रामसभा ही गावाचा कारभार पाहणारी स्वायत्त संस्था आहे. त्यात सर्व गावकऱ्यांचा सहभाग असतो. परंतु, ग्रामसभा बोलावणे, त्यात सर्वांचा सहभाग घेणे, या गोष्टी सरपंच, सचिव अनेकदा कागदोपत्री करतात. मनमर्जी पद्धतीने निर्णय घेऊन तो ग्रामसभेचा निर्णय म्हणून लादण्याचा प्रकार करतात. 

काही गावांमध्ये तर ग्रामसचिव आधीच लोकांच्या घरोघरी जाऊन स्वाक्षऱ्या गोळा करतो आणि नंतर त्यावर ग्रामसभेचा निर्णय लिहून मोकळा होतो. या बाबीला चाप लावण्यासाठी केंद्राच्या पंचायती राज मंत्रालयाने लाइव्ह ग्रामसभेसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी 'नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रूरल इंडिया टू नेव्हिगेट, इनोव्हेट अँड रिझॉल्व्ह पंचायत अॅट डिसिजन' म्हणजेच 'जीएस निर्णय अॅप तयार करण्यात आले आहे

अॅपवर अशी होणार ग्रामसभा.

•  ग्रामसभेतील प्रत्येक निर्णय स्पष्ट करणारा किमान दोन आणि कमाल १५ मिनिटांचा व्हिडीओ रेकॉर्ड करावा.
• प्रत्येक निर्णय दर्शविणारा व्हिडीओ अॅपवर अपलोड करावा.
• त्यासाठी ई-ग्रामस्वराज पोर्टलचा यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.
• हे व्हिडीओ अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट करण्याची जबाबदारी बीडीओंकडे असेल,
• अशा प्रकारे अपलोड केलेल्या व्हिडीओचा तिमाही अहवाल सरकारला सादर करावा लागेल.

आता हे अॅप वापरून ग्रामसभेचा प्रत्येक निर्णय सरकारपर्यंत कसा पोहोचवायचा यासाठी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाचे प्रकल्प संचालक आ. सु. भंडारी यांनी १७ जुलै रोजी महाराष्ट्र च्या सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविले आहे.