शासकीय कार्यालयात अनधिकृत, बेकायदेशीर, असलेले कायदे फलक त्वरित काढण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज कसा करावा. जाणून घ्या.

संपूर्ण राज्यात कोणत्याही शासकीय कार्यालयात अनधिकृत, बेकायदेशीर आयपीसी कलमांचे फलक असतील तर,

खालीलप्रमाणे फक्त 10 रुपयांचा अर्ज करून माहिती मागवा, जर यावर सबंधित शासकीय कार्यालयास उत्तर देता आले नाही तर, 

हे फलक काढून टाकण्याची मागणी करा!

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळण्यासाठी अर्ज.

प्रती,

जन माहिती अधिकारी

कार्यालयाचे नाव व पत्ता

१) अर्जदाराचे नाव -

२) अर्जदाराचा पत्ता व संपर्क क्रमांक | 

३) हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील

अ) माहितीचा विषय आपल्या कार्यालयाच्या परिसरामध्ये लावलेले फलक

आ) माहितीचा कालावधी- फलक लावल्याच्या दिनांकापासून ते या अर्जाच्या दिनांकापर्यंत.

इ) हव्या असलेल्या माहितीचे वर्णन-

आपल्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात व परिसरामध्ये सरकारी कर्मचारी व लोकसेवका विरुद्ध केले जाणारे अपराध व त्याबाबत भारतीय दंड संहितेमधील दंडनीय तरतुदी दर्शविणारे फलक लावलेले आहेत. त्यासंदर्भात खालील माहिती पुरविण्यात यावी.

१. हे फलक लावण्याबाबत शासनाने काही शासन निर्णय, परिपत्रक, आदेश अथवा बैठकीचे इतिवृत प्रसारित केले असल्यास त्याची प्रत.

२. हे फलक कोणाच्या आदेशाने व कोणत्या तारखेस लावले ती तारीख व आदेशाची प्रत व त्याबाबत ज्या नोंदवहीमध्ये, पत्रात, अहवालात नोंद केली असेल त्याची प्रत.

३. हे फलक तयार करून लावण्यासाठी झालेला खर्च दर्शविणारे कागदपत्र उदा. त्यासाठी मंजूर केलेली टिपणी, कोटेशन मागवले असल्यास त्याचा तुलनात्मक तक्ता, प्रत्यक्ष दिलेले बिल, त्याची पावती व रोख नोंदवहीमध्ये (Cash Book) या खर्चाची केलेली नोंद या सर्वांच्या प्रती. 

४. हे फलक लावल्यापासून आज अखेर त्यात नमूद केलेले काही अपराध आपले कार्यालयात घडले असतील तर त्याबाबत एफ. आय. आर पोलिसाना दिलेले पत्र इत्यादीच्या प्रती.

५. या फलकांच्या बाबत्तीत उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या माहितीच्या प्रती.

४) माहिती टपालाद्वारे हवी कि व्यक्तिश:

५) टपालद्वारे हवी असल्यास-

(सर्वसाधारण, नोंदणीकृत की शीघ्र ) 

६) अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील आहे किंवा कसे -

ठिकाण-

दिनांक-

अर्जदाराची सही -

माहिती अधिकारात ॲड विशाल सातव यांनी पुणे शहरातील महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयात लावलेले फलक अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आणून केले. (Adv. Vishal Satav Pune)

कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करणे, अजामीन पात्र गुन्हा, ३ वर्षांचा कारावास व दंड, अशा प्रकारचा अनेक शासकीय कार्यालयात सरकारी IPC ची कलमे दर्शविलेला फलक दर्शनी भागात लावलेला असतो, सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधायला  तो वाचल्यानंतर कुठल्याही सामान्य नागरिकाला भिती वाटते. या बाबत ॲड. विशाल सातव यांनी हे फलक लावण्यासंदर्भात पुणे महानगर पालिकेकडून (PMC Pune) शासनाचे काही आदेश किंवा परिपत्रक आहेत का ? अशी माहिती मागवली. तरी या संदर्भात शासनाचे कुठलेही आदेश नसल्याचे समोर आले आहे.

“नागरिकांनी घाबरून न जाता,असे धमकीवजा फलक कुठल्याही शासकीय कार्यालयात दिसले तर  सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधावा ! फलक स्वतःहून काढून टाकावेत  तसेच शासनाने सुद्धा असे. आपण आपल्या कायदेशीर हक्कांबाबत जागरूक रहा तथा सतर्क रहा”. अशी प्रतिक्रीया अ‍ॅड. विशाल सातव यांनी दिली आहे.

PDF फाईल हवी असल्यास | सोसिअल मीडिया Facebook ला जॉईन व्हा. Link 

हेही वाचा : RTI ची माहिती न दिल्याने चार पोलिसांच्या चौकश्या आदेश. Link. 

 RTI कार्यकर्तेला जीवे मारण्याची धमकी गुन्हा नोंद. Link