डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम योजना : राज्याच्या वार्षिक / पंचवार्षिक योजनांची आखणी करीत असताना डोंगरी / दुर्गम भागात पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचे आणि त्या भागाच्या काही विशेष गरजा असल्याचे शासनास आढळून आले होते. त्यामुळे राज्यातील डोंगरी भागाच्या विकासासाठी खास कार्यक्रम घेण्याच्या हेतूने शासनाने ऑक्टोबर, १९८८ मध्ये मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती नेमली होती.
 |
| डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम योजना संपूर्ण माहिती. Dongari Vikas Yojana |
डोंगरी भागाचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी त्या उपसमितीने काही निकष ठरविले. त्या निकषांनुसार शासनाने राज्याच्या डोंगरी विभागाची तपासणी/ छाननी करून त्यानुसार डोंगरी विभागाचे क्षेत्र घोषित केले आहे. त्यामध्ये २१ जिल्ह्यांतील ७३ तालुक्यांचा पूर्णगट डोगरी क्षेत्र तालुके (डोगरी क्षेत्र ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त) म्हणून व ३४ तालुक्यांचा उपगट डोगरी क्षेत्र तालुके (डोंगरी क्षेत्र ५० टक्क्यांपेक्षा कमी परंतु क्षेत्र १०० चौ. कि. मी. पेक्षा जास्त ) म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम हा डोंगरी विभाग विकास क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या भागामध्ये १९९१-९२ पासून राबविण्यात येत आहे. डोंगरी विभागाच्या विकासासाठी ह्या कार्यक्रमांतर्गत पूर्णगट/उपगटास उपलब्ध करून दिलेल्या विशेष निधीमधून घ्यावयाच्या कामांची प्राथम्ये ठरविताना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकूण नियतव्ययाच्या ५० टक्के नियतव्यय प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकाम/ दुरुस्तीसाठी आरक्षित वितरित करावयाचा असतो. उर्वरित ५० टक्के निधीमधून पुढील कामे हाती घेण्यात येतात.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाखाली घेण्यात येणाऱ्या कामे कोणती?
- अ) पाटबंधाऱ्याची कामे:- १) कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे २) लघु पाटबंधाऱ्याची कामे ३) उपसा जलसिंचन योजना.
- asdfghh
- ब) रस्ते विकासाची कामे १) लहान रस्ते ( खडीकरण) २) मिसिंग लिंक ३) छोटे पूल ४) ३ कि.मी. पर्यंत लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण ५) नळकांडी पूल ६) साकच ७) रस्त्यावरील मोरीची कामे ८) लहान नाल्यावर फरशी बांधणे
- क) पाणीपुरवठ्याची कामे - १) ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या लहानलहान योजना २) नळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित असलेल्या गावातील वाड्यांसाठी जादा पाईप लाईन टाकून वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यासंबंधीची कामे ३) गावांसाठी/वाड्यांसाठी विधण विहिरी इ.
- ड) समाज मंदिर
- इ) एस.टी. निवारा (पिकअप शेड)
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाखाली घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामाच्या बांधकामाच्या खर्चासाठी कमाल मर्यादा १९९५ मध्ये आधीच्या रु. ५ लाखांवरून रु. ८ लाखांपर्यंत व त्यानंतर १९९८ मध्ये रु. ८ लाखांवरून रु. १० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम अमलबजावणी .
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची आखणी व अमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी संबंधित जिल्ह्यामध्ये मा. पालकमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येते. डोंगरी भागातील आमदार, जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदर समितीचे सदस्य असतात. याशिवाय या समितीवर अशासकीय सदस्य (डोंगरी भागातील संबंधित) व महिला सदस्यही नियुक्त केलेले असतात. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव असतात. ह्या जिल्हास्तरीय समितीकडून ह्या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात यावयाच्या कामांच्या प्रस्तावांची छाननी करून कोणती कामे हाती घ्यावयाची याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येतो.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम मूल्यमापन प्रमुख बाबी आणि उद्दिष्ट.
ह्या कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन अभ्यासामध्ये प्रमुख पुढील बाबीचा अभ्यास करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आल. डोगरा विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या डोगरी क्षेत्रामध्ये शैक्षणिक सुविधा (प्राथमिक शाळाखोल्या), रस्त लहान पाणीपुरवठा योजना, पाटबंधारे विषयक लहान योजना इ. सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश विचारात घेता ही योजना कितपत सफल झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत योजनेअंतर्गत कोणत्या प्रकारची कामे घेतली व योजनेवर एकूण खर्च किती झाला, घेतलेल्या कामांचा दर्जा व सराः स्थिती दर्जा चांगला राखण्यासाठी व अधिक सुधारण्यासाठी उपाययोजना कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेला निधी पूर्णपणे खर्च होतो काय, कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनांनुसार होते किंवा कसे, कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये नियमित येणाऱ्या अडचणी, त्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना पूर्ण झालेल्या कामांचा संबंधितांना अपेक्षेनुसार उपयोग होतो काय, सदर कार्यक्रम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबविण्याकरिता उपाययोजना, इ.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम मूल्यमापन योजना .
नमुना निवड ह्या मूल्यमापन अभ्यासासाठी सदर योजना राबविण्यात येत असलेल्या सर्व म्हणजे २१ जिल्ह्यांची पाहणीसाठी निवड करण्यात आली. अभ्यासासाठी निवडण्यात आलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातून पाहणीसाठी २ पूर्णगट (तालुके व २ उपगट (तालुके) यादृच्छिक पद्धतीने निवडण्यात आले. सदर अभ्यासाच्या पहिल्या भागामध्ये योजनेअंतर्गत १९९२-९३ ते २००१- २००२ च्या दहा वर्षात घेतलेल्या कामांबाबत स्थूल अभ्यास आणि दुसन्या भागामध्ये योजनेअंतर्गत १९९९-२००० ते २००१-२००२ ह्या तीन वर्षांत घेतलेल्या कामांबाबत तपशीलवार अभ्यास करण्यात ठरविण्यात आला. पाहणीसाठी निवडलेल्या प्रत्येक तालुक्यातून १९९२-९३ ते २००१-२००२ ह्या दहा वर्षापैकी प्रत्येक वर्षाकरिता वर्षामध्ये हाती स्थूल अभ्यासासाठी, घेतलेल्या प्राथमिक शाळा खोल्यांचे एक बांधकाम यादृच्छिक पद्धतीने आणि उर्वरित प्रकारांच्या कामांपैकी एक काम यादृच्छिक पद्धतीने निवडण्यात आले. तपशीलवार अभ्यासासाठी, पाहणीसाठी निवडलेल्या प्रत्येक तालुक्यातून योजनेअंतर्गत १९९९-२००० ते २००१ २००२ ह्या तीन वर्षांत बांधकाम करण्यात आलेल्या दोन प्राथमिक शाळाखोल्यांची निवड यादृच्छिक पद्धतीने, आणि अशा प्रत्येक तालुक्यातून ह्या तीन वर्षांत करण्यात आलेल्या पाटबंधारे, रस्ते विकास, पाणी पुरवठा, समाजमंदिर व एस.टी निवारा या पाच प्रकारच्या कामांमधील प्रत्येक प्रकारातून दोन कामांची निवड यादृच्छिक पद्धतीने करण्यात आली. या पध्दतीने २१ जिल्हे आणि उपलब्धतेनुसार ५० तालुके, २११ गावे व ८८० कामांची पाहणीसाठी निवड करण्यात आली.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम उद्दिष्टे कोणती ?
या मूल्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे विचारात घेऊन जिल्हा नियोजन अधिकारी, पाहणीसाठी निवडलेल्या कामांचे जिल्हा स्तरावरील कार्यान्वयी अधिकारी, स्थानिक पातळीवरील कार्यान्वयी अधिकारी, योजनेअंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या जिल्हा स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष सदस्य आणि कामाचा लाभ प्रामुख्याने ज्या गावास मिळणे अपेक्षित आहे त्या गावातील सरपंच/ ग्रामसेवक यांच्याकडून आवश्यक ती माहिती गोळा करण्यासाठी पत्रके विहित करण्यात आली आणि क्षेत्रीय कामांमध्ये त्यांच्याकडून अनुक्रमे २१, ८४, ८८०, २१ आणि २११ पत्रकांमध्ये माहिती गोळा करण्यात आली. या मूल्यमापन अभ्यासाचे क्षेत्रीय काम जानेवारी-फेब्रुवारी, २००३ मध्ये करण्यात आले.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविता यावा यासाठी पुढील काही उपाययोजना करणे गरजेचे •असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. १) स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन निकषात थोडेफार फेरफार करुन काम करण्याची कार्यान्वयी अधिकाऱ्यांना परवानगी असावी. २) वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद असावी. ३) अनुदान दर तिमाहीत वेळेवर उपलब्ध व्हावे. ४) रस्ते विकासाच्या अथवा पाणी पुरवठयाच्या कामाच्या बाबतीत जमिनी ग्रामपंचायतीने वेळेत उपलब्ध करुन द्याव्यात. ५) कामे लोकांसाठी उपयोगी होण्याच्या दृष्टीने संभाव्य लाभधारकांना कामांची निवड करताना सहभागी करुन घेण्यात यावे, इ.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम आमदारांकडून प्राप्त माहिती.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन अभ्यासासाठी राज्यातून निवडण्यात आलेल्या सर्व २१ जिल्ह्यांतील डोंगरी विभाग विकास समितीच्या अध्यक्ष / सदस्यांकडून माहिती गोळा करण्याचे नियोजन करण्यात आले. सदर २१ जिल्ह्यांपैकी एकाही जिल्ह्यात समितीचे अध्यक्ष, पालकमंत्री उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे समितीच्या आमदार सदस्यांकडून माहिती गोळा करण्यात आली. एका आमदारांना सदर योजनेची विशेष माहिती नसल्याने त्यांच्याकडून बहुतांश बाबींबाबतचे अभिप्राय प्राप्त होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे काही ठिकाणी फक्त २० आमदारांचेच अभिप्राय दिलेले आहेत...
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम आमदारांनी इतर एकूण ९७ प्रकारची सुचविलेली कामे कोणती ?
पाहणीतील एकूण २१ आमदारांनी कार्यक्रमांतर्गत सुचविलेल्या १,८३४ कामांपैकी ९५२ (५२ टक्के) कामे पाहणीच्या दिनांकापर्यंत पूर्ण झाली होती. आमदारांनी सर्वात जास्त म्हणजे ८२६ (४५ टक्के) कामे शाळा खोल्यांची, तर त्या खालोखाल ८०४ (४४ टक्के) कामे रस्ते विकासाची सुचविली. शाळाखोल्यांची सर्वात जास्त कामे कोकण विभागात, तर त्या खालोखाल पुणे विभागातील आमदारांनी सुचविलेली होती. रस्ते विकासाच्या बाबतीत कोकण विभागाखालोखाल नाशिक विभागाचा क्रमांक लागतो. निवडलेल्या आमदारांनी इतर प्रकारची एकूण ९७ कामे सुचविलेली होती. त्यापैकी ४८ (४९ टक्के) कामे पूर्ण झाली होती. इतर कामांमध्ये एस.टी. निवारा, समाजमंदिरे, मोऱ्यांची कामे इ. चा समावेश होता.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम कामे सुचविताना निकष कोणती.?
आमदार सदस्यांनी कार्यक्रमांतर्गत कामे सुचविताना पुढील निकष वापरत असल्याचे सांगितले.
- १) डोंगरी क्षेत्रातील स्थानिक जनतेच्या गरजा व मागणीनुसार असलेल्या कामास प्राधान्य दिले जाते.
- २) गावाच्या दृष्टीने जे काम अतिशय गरजेचे व तातडीचे असते त्या कामास प्रथम प्राधान्य देऊन ते काम सुचविले जाते.
- ३) संबंधित गावामध्ये ज्या सुविधा नाहीत अशा सुविधांची कामे ठरवून प्राधान्याने सुचविली जातात.
- ४) गावातील सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य आणि स्थानिक जनता सुविधांबाबतच्या अडचणी आमदारांकडे सुचवितात. त्या अडचणींचा विचार करून कार्यक्रमांतर्गत कामांची निवड केली जाते.
- ५) शिक्षणाच्या दृष्टीने शाळाखोल्यांचे बांधकाम, आरोग्याच्या दृष्टीने हरिजन वस्तीतील स्वच्छता सुविधा, गरजेच्या दृष्टीने पिण्याच्या पाण्याची कामे इ. निकष ठरवून कामे सुचविली जातात.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम शाळा खोल्यांसाठी राखीव निधी.
कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ५० टक्के निधी शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी राखून ठेवला जात असल्याचे २१ पैकी १६ आमदारांनी सांगितले, तर ४ आमदारांनी असा निधी राखून ठेवला जात नसल्याचे नमूद केले. ५० टक्के निधी शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी का राखून ठेवला जात नाही याबाबत संबंधित आमदारांनी पुढील कारणे सांगितली.
- १) तालुक्यातील सर्व शाळाखोल्यांचे काम पूर्ण झालेले आहे.
- २) डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये शाळा खोल्यांची आवश्यकता नाही.
- ३) शाळा खोल्यांच्या कामासाठी इतर योजनांमधून अनुदान प्राप्त होते.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम निरीक्षणे सुचविलेली कामे कोणती ?
२० जिल्ह्यांतील आमदारांनी सुचविलेली कामे चालू असताना अथवा कामे पूर्ण झाल्यानंतर आपण निरीक्षणे घेत असतो असे सांगितले. सदर आमदार महोदयांनी सुचविलेल्या आणि मंजूर झालेल्या ४६५ कामांपैकी ३०५ (६५ टक्के) कामांची निरीक्षणे घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या दर्जाबाबत अभिप्राय घेतले असता २१ पैकी २ आमदारांनी कामाचा दर्जा उत्कृष्ट १६ आमदारांनी कामाचा दर्जा चांगला, तर २ आमदारांनी कामाचा दर्जा बरा/सर्वसाधारण असतो असे मत नमूद केले.
कामाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी आमदार महोदयांनी पुढीलप्रमाणे प्रमुख अभिप्राय व्यक्त केले.
१) काम करणाऱ्या यंत्रणा सक्षम असाव्यात आणि त्यांना निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
२) शाळा खोल्या व इतर इमारती सिमेंट कॉंक्रीटच्याच असाव्यात आणि दरवाजे, खिडक्या सागवानाच्या असाव्यात.
३) कामांचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी कामांमध्ये स्थानिक लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा.
४) काम चालू असताना अभियंत्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी निरीक्षणे घेऊन कामाचा दर्जा तपासावा इ.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम अडचणी
१) योजनेअंतर्गत शासनाकडून मिळणारा निधी अपुरा असल्याकारणाने गरज असणारी सर्व कामे होत नाहीत.
२) डोंगराळ भागात रस्ते वाहतुकीची व्यवस्था चांगली नाही.
३) प्रत्येक वर्षात घ्यावयाच्या कामांचा कार्यक्रम लवकर निश्चित केला जात नाही, त्यामुळे कामे पूर्ण करण्यास कमी कालावधी मिळतो.
४) पालकमंत्र्यांना वेळ मिळत नसल्याने योजनेअंतर्गत घ्यावयाच्या कामांबाबतच्या बैठका वेळेत होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कामे मंजुरीस विलंब होतो.
५) शाळाखोल्यांसाठी ५० टक्के निधी राखीव असल्याकारणाने इतर कामे घेता येत नाहीत.
६) सुचविलेल्या कामांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अडचणी येतात.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम उपाययोजना.
१) शासनाने डोंगरी विभागातील सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून सदर गावांतील आवश्यकता विचारात घेऊन तितका तालुकानिहाय निधी उपलब्ध करून द्यावा.
२) रस्ते विकासाची कामे जास्तीत जास्त प्रमाणात घेऊन वाहतुकीची व्यवस्था उत्तम करावी.
३) निधीच्या उपलब्धतेनुसार वर्षातील कामे लवकरात लवकर निश्चित करून त्यांना प्रशासकीय मंजुरी लवकरात लवकर देण्यात यावी.
४) शाळाखोल्या बांधकामासाठीच्या राखीव निधीची तरतूद काढून टाकावी, निधी इतर कामांसाठी वापरता यावा.
५) योजनेअंतर्गत घ्यावयाची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांनी इतर सदस्यांपैकी एकास द्यावेत.
६) कामासाठी कमीतकमी कागदपत्रे मागवावीत. अंदाजपत्रके खाजगी संस्थांकडून करून घेण्याची मुभा असावी.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम योजनेबाबत अभिप्राय.
योजनेच्या कार्यान्वयनाबाबत आमदारांनी पुढील प्रमुख अभिप्राय व्यक्त केले.
१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमातून आदिवासी क्षेत्रातील / डोंगराळ भागातील जनतेस फायदा होत आहे. सदर योजना अतिशय उपयुक्त आहे आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम शासनाने पुढेही चालू ठेवावा.
२) निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिल्यास आवश्यक कामे पूर्ण करून घेता येतील.
३) तालुक्याचे आकारमान व लोकसंख्या विचारात घेऊन त्यानुसार तालुक्यांना निधी वाटप करण्यात यावा.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम कामांबाबतचे प्रमुख अभिप्राय पुढीलप्रमाणे .
पाहणीसाठी निवडलेल्या कार्यक्रमांतर्गत कामाची गावासाठी नितांत आवश्यकता होती, असे मत सर्व म्हणजेच २११ गावांतील सरपंच/ ग्रामसेवकांनी (माहितीदार) व्यक्त केले.
कार्यक्रमांतर्गत विविध गावांमध्ये घेण्यात आलेल्या विविध कामांपासून गावकऱ्यांना कोणते लाभ अपेक्षित होते व ते साध्य झाले काय, याबाबत माहितीदारांनी नमूद केलेले विविध कामांबाबतचे प्रमुख अभिप्राय पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ) शाळाखोल्यांचे बांधकाम १) गावातील मुलांना पूर्वीपासून शिक्षणासाठी शेजारच्या गावात जावे लागायचे. परंतु आता गावात शाळाखोल्यांचे बांधकाम केल्याने शाळेची सोय गावातच होऊ शकेल. २) मुलांना शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकेल. ३) पूर्वी एकाच वर्गखोलीत एकापेक्षा अधिक वर्ग एकत्रित घ्यावे लागत असत. आता विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वर्गखोली उपलब्ध होऊ शकेल.
ब) रस्ते विकासाची कामे १) गावाला पक्का, बारमाही रस्ता उपलब्ध झाल्याने गावास वाहतूक व दळणवळण सुविधा सुलभ होईल. २) गाव डोंगराळ भागात असल्याकारणाने पावसाळ्यात गावाचा शहरापासून संपर्क तुटत असे. पक्का रस्ता झाल्याने दळणवळण सुविधा सुलभ होईल व शहराशी संपर्क तुटणार नाही...
क) पाणी पुरवठ्याची कामे पाहणीसाठी निवडलेल्या बहुतांश गावांतील माहितीदारांच्या मते पाणीपुरवठ्याची कामे
कार्यक्रमांतर्गत हाती घेतल्यामुळे वस्तीतील लोकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. त्यापूर्वी गावाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागायचा, अथवा गावातील स्त्रियांना दूरवरून पिण्याचे पाणी आणावे लागत असे. परंतु आता गावातच पाणी उपलब्ध होऊ शकेल व बऱ्याच जणांचा त्रास वाचेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
ड) निवाऱ्यासाठी एस.टी.ची शेड बांधणे माहितीदारांच्या अभिप्रायानुसार लोकांना एस.टी.ची वाट पहात बराच वेळ रस्त्यावर
उभे रहावे लागते व उन्हापावसात एस.टी.ची वाट बघण्यामध्ये बराच त्रास सहन करावा लागतो. तेव्हा कार्यक्रमांतर्गत निवाऱ्यासाठी एस.टी.ची शेड बांधल्यास लोकांची चांगली सोय होऊ शकते.
इ) सार्वजनिक सभागृह : १) गावातील सार्वजनिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांसाठी दरवर्षी जागा शोधावी लागते. सामाजिक सभागृह बांधले गेल्यास सार्वजनिक उत्सव वगैरे घेण्यासाठी मोठी व सोयिस्कर जागा उपलब्ध होऊ शकते. २) ग्रामसभा, गावातील लग्नकार्ये, इतर सामाजिक कार्ये, समारंभ पार पाडण्यासाठी एक हॉल उपलब्ध होऊ शकतो.
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम अपेक्षेप्रमाणे लाभ कसा घ्यावा.
२११ पैकी १८५ (८८ टक्के) सरपंच/ ग्रामसेवकांच्या मते कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांमुळे सदर गावाला अपेक्षेप्रमाणे किंवा त्यापेक्षा अधिकच लाभ झालेला आहे. परंतु २६ (१२ टक्के) माहितीदारांच्या मते गावाला अपेक्षित लाभ होऊ शकला नाही, कारण १० गावांतील कामे अपूर्ण स्थितीत होती, तर उर्वरित १६ गावांतील कामे काही ना काही कारणास्तव बंद पडलेली होती.
पाहणीतील एकूण २५१ गावांतील कामांपैकी १८५ (८८ टक्के) गावांतील सदर कामे पूर्ण झालेली होती, तर १० (५ टक्के) गावांतील कामे अपूर्ण होती व १६ ( ७ टक्के) गावांतील कामे बंद पडलेली होती. २११ गावांपैकी १८५ गावांतील पूर्ण कामांपैकी ६३ (३० टक्के) कामे सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात आली. असे माहितीदारांनी सांगितले. ३१ (१५ टक्के) कामे पूर्ण होण्यास ३ ते ६ महिने २९ (१३ टक्के) कामे पूर्ण होण्यास ६ ते ९ महिने, २९ (१४ टक्के) कामे पूर्ण करण्यास ९ ते १२ महिने, तर ३३ (१५ टक्के) कामांना पूर्ण होण्यासाठी १२ महिन्यांपेक्षा पूर्ण कामे सुरू.
Related Articles : घरच्या घरी बसून PM-KISAN योजनेचा अर्ज कसा भरायचा. link
ऑनलाईन SBI home loan बँक मधून link
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम योजना केंव्हा चालू होईल ? अधिक माहितीसाठी.
Dongari Vikas Yojana 2023 : आपल्याला "डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम योजना" या योजनेच्या विषयी अधिक माहिती किंवा अर्ज कसे अर्ज करायचे आहे, याची माहिती मिळविण्यासाठी आपल्याला आमच्या अधिकृत वेबसाइटवर भेट द्यावी लागेल. लिंक आपल्याला 'डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम योजना' लाभार्थी व्हायचं असल्यास हि योजना चालू झाल्यास आम्ही आमच्या सोसीअल मेडिया ला शेअर करत असतो. आपणास लाभ घ्यावयाचा असल्यास आजच आमच्या Facebook Page आणि Telegram गृप ला जॉईन व्हा. 'डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम योजना' या महिन्यात चालू झाल्यास लगेच अधिकृत संकेतस्थळ प्रसिद्ध करू अर्ज करण्याची प्रक्रिया उपलब्ध देखील करून देऊ .
Tags:
शासकीय योजना