नोकरीतून निलंबन करण्याची माहिती आणि शासन निर्णय PDF एकदा नक्की वाचा

नोकरीतून निलंबन करणे :  नमस्कार मित्रांनो आज आम्ही निलंबन म्हणजे नेमकं काय? निलंबित चे नियम अटी आणि शर्ते कोणते, शासकीय कर्मचारी यांना निलंबित केले तर त्याचा तरा नोकरीवर काय परिणाम होतो? अशा संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत तसेच शासकीय कर्मचारी यांना निलंबित करण्याच्या परिपत्रके व शासन निर्णय PDF देत आहे.

नोकरीतून निलंबन करणे 

शासकीय कर्मचारी यांना निलंबित केल्या जातो म्हणजे काही काळासाठी त्याला शासकीय सेवेतून कमी केल्या जाते. असा आदेश चं निघतो ज्याची सेवा पुस्तकांत नोंद होते. शासकीय सेवेतून कमी करणे म्हणजे नोकरीतून काढून टाकणे नाही तर त्याच्या वर झालेल्या आरोपामुळे त्याच्याकडे वित्तीय बाबीविषयक कामकाज दिल्या जात नाही.

शासकीय नोकरीतून निलंबित करणे म्हणजे नेमकं काय? 

अरे व्वा, माझं शासकीय ज्ञान दाखवण्याची वेळ आली म्हणायची. शासकीय कर्मचारी माणसाला सरकारचा जावई म्हणण्याची पद्धत आपल्याकडे तशी जुनीच आहे. या प्रश्नाचं आणि या वाक्याचा काय अर्थ? ते खाली वाचल्यावर तुम्हाला कळेल.

हे देखील वाचा: Free ग्रामपंचायतीत मिळणारे दाखले,

शासकीय कर्मचारी असो की कोणताही अधिकारी, त्यांना वागण्याचे, बोलण्याचे, वेळ पाळण्याचे, वेळेत काम करण्याचे, किंवा गैरहजर न राहण्याचे ,नशा न करण्याचे असे अनेक बंधनं घातली असतात त्याला आपण साध्या भाषेत काय करावे व काय करू नये असं देखील म्हणू शकतो.

शासकीय भाषेत नियम अटी आणि शर्ते यासाठी आहे.ते खालीलप्रमाणे 

• १. महाराष्ट्र नागरी सेवा(सेवेच्या अटी व शर्ती) नियम १९८१ 
• २. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९
• ३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९
• ४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१
• ५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१

या नियमांपैकी एक म्हणजेचं निलंबन. 

निलंबन म्हणजेच नियमांचं उल्लंघन तर ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्याला शासकीय कामात जे करायला मनाई केली आहे जसे नशा करणं, उशिरा येणं, गैरहजर असणं, दिलेलं काम वेळेत पूर्ण न करणे, केल्यास सदोष करणे, काही अनियमितता असणं किंवा त्याला शासकीय नोकर म्हणून जे अधिकार दिले आहेत त्या अधिकारांचं उल्लंघन केलं जातं असेल, खोटी , चुकीची माहिती शासनाला कळविल्या गेली असेल तर तो अधिकारी कर्मचारी निलंबित केल्या जातो.

तसेच निलंबित झाल्यानंतर तो कार्यरत ऑफिस मध्ये तपासात अडथळा आणू शकतो म्हणून त्याची नियुक्ती दुसऱ्या ऑफिस मध्ये केली जाते. तिथे त्याच्याकडे कमी महत्त्वाचे काम असते आणि हजेरीपत्रक वर स्वाक्षरी करणं गरजेचं असते.

संबधित माहिती वाचा : भारतीय वन कायदा बद्दल संपूर्ण माहिती .

काहीही अपहार, अनियमितता केल्यास त्या कर्मचाऱ्याला त्याचे प्राधिकृत अधिकारीचं (म्हणजे नोकरीच्या आदेशावर ज्यांची स्वाक्षरी आहे असा अधिकारी) निलंबित करू शकतात. उदा मी माझ्या ऑफिसचा बॉस आहे म्हणून मी माझ्या कडे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याला निलंबित करू शकत नाही तर मी तशी फाईल माझ्या वरिष्ठांना पाठवून निलंबित करण्याचे सांगू शकतो. ते वरिष्ठ मी सुचवलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्राधिकृत अधिकारी असतील तर ते निलंबित करतील किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडे फाईल पाठवतील.

निलंबन करण्यासाठी सबळ लेखी पुरावे जोडणं महत्त्वाचे असते, नाहीतर जाणीवपूर्वक निलंबनाची कार्यवाही केली म्हणून ते प्रकरण अधिकार्याच्या अंगलट सुद्धा येऊ शकते.

हे देखील वाचा: PDF शासन निर्णय: 

निलंबनानंतर त्या व्यक्तीचा पगार सुरु राहतो का?

हो, पगार सुर राहतो. निलंबित कर्मचारी हा शासकीय नोकर असल्याने व त्याच्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध न झाल्याने याला निलंबनापासून पहिल्या तीन महिने पर्यत त्याच्या पगाराच्या अर्धा पगार मिळत असतो .या तीन महिन्यांत प्रकरणाचा तपास पूर्ण न झाल्यास त्यांनंतर पगाराच्या ७५% पगार मिळतो आणि या तपासात निलंबित कर्मचाऱ्याने व्यत्यय आणला तर पगाराच्या २५% पगार मिळतो.

शासकीय कर्मचाऱ्यास निलंबित केले त्याचा वर काही परिणाम होतो काय ?

दरम्यानच्या काळात त्याला कुठलाही व्यवसाय, दुसरी नोकरी करता येत नाही. जर तपास पूर्ण झाला आणि कर्मचारी निर्दोष सिद्ध झाला तर त्याची सेवा नियमित होऊन राहिलेला पगार मिळतो. अलीकडे सेवा नियमित केली जाऊन वेतनवाढ रोखली जात असल्याचे सुद्धा दिसते. मात्र आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपानुसार शास्ती (आर्थिक दंड) लावल्या जातो, वेतनवाढ रोखली जाते, आणि आरोप गंभीर असतील तर क्वचित प्रसंगी बडतर्फ (नोकरीतून पूर्ण काढून टाकणे) केलं जाते.

हे देखील वाचा: 

सरकारी नोकरीतून निलंबित केल्यावर काय होते?

शासनाकडून निलंबित झालेल्या कर्मचा-याची विभागीय चौकशी केली जाते . साधारणपणे कोर्टात जसे कामकाज चालते त्याच धर्तीवर या चौकशीचे काम चालते . कर्मचा-यावर जे दोषारोपपत्र दाखल झालेले असते त्याबद्दलचे पुरावे , साक्षीदार , तपासणी , उलटतपासणी होते . जर दोषारोप सिद्ध झाले तर चौकशी अधिकारी नोकरीतून मुक्त करणे , ठपका ठेवणे , एक किंवा अधिक वेतनवाढी रोखणे , शासनाची वाया गेलेली रक्कम वसूल करणे अशा शिक्षा देतात . विभागीय चौकशी दरम्यान ५०% वेतन मिळते पण शासनाच्या परवानगी शिवाय मुख्यालय सोडण्यास , परदेश प्रवासासाठी जाता येत नाही.

बडतर्फ म्हणजे काय?

बडतर्फ करणे म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यास कामावरून कायमचे काढून टाकणं. बडतर्फ व्यक्तीला त्याच शासकीय नोकरीत कोणीही परत घेऊ शकत नाही. तसेच बडतर्फ झालेल्या व्यक्तीला इतरही कुठे काम मिळणे  अशक्य असते. कारण त्याची बडतर्फीच नवीन काम मिळण्याच्या शक्यतेतील मोठा अडसर ठरते.

निलंबित शासकीय अधिकारी यांचा आढावा शासन निर्णय pdf Link