ACB,CBI,ED,ने चंद्रपूर जिल्ह्यातील खालील अधिकारी यांची खुली चौकशी करावी.
 |
| www.graminbatmya.in |
दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे यांची शासनाला मागणी.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील,बिन डोक महसूल अधिकारी यांचा भोंगळ कारभार, व गैरप्रकार ,पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर माहीतीचा अधिकारात माहिती उघड झाली.
शासनाला जनाची नाही तर मनाची थोडी जरी लाज शरम बाकी असेल तर अशा बिन डोक अधिकारी यांची तात्काळ खुली चौकशी करून,त्यांना सेवेतुनच अनुच्छेद 311 नुसार बडतर्फ करावे.
एक वरोरा तहसीलदार रोशन मकवाने,सरकारी जागा 125 ऐकरमधे बिना साक्षरीने बेकायदेशीर लिज देते.
दुसरा जिवतीचा तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे हे कुंसूबी गावा सह आदिवासीचां जमीनीचा बेकायदेशीर ताबा कंपनीला देते.
collectors world
collector
collectors trash service
collectors corner
collectors marketplace
collectors paradise
collector tarkov
collectors universe
collector map
collectors map rdr2 online
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
श्री.अजय गुल्हाने साहेब एक जिवती तालुका बदलवुन दुसऱ्या राजुरा तालुक्यात कुंसुबीचा आदिवासीची जमीन रजिस्टरी बेकायदेशीर करून देते.
एक उपजिल्हाधिकारी तत्कालीन चंद्रपूरचे श्री.अजीत पवार चंद्रपूर शहरातील व महानगरपालिका हद्दीतील सरकारी 500 एकर जमीन बिना अर्जाने बेकायदेशीर अकुषक करुन बिल्डरला दिली.
हे सर्व पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळविले
म्हणून यांची खुली चौकशी ACB,CBI,ED ने करावी
व आपला पाँवर अधिकार दाखवावे.
पाँवर आणि अधिकार पदाचा व अधिकाराचा अधिकारी कसा करतात,आणि दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे हे कसे करतात पुराव्यासह पहा.
ऐकीकडे चंद्रपूरचे माननीय जिल्हाधिकारी तथा
जिल्हा दंडाधिकारी श्री.अजय गुल्हाने साहेब हे पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून बोगस रजिस्टरी जिवती तालुका बदलवुन कुंसुबीचा आदिवासीचा जमीनीची रजिस्टरी राजुरा तालुक्यात बिगर आदिवासीनां करून देतात,????????
व बोगस अहवाल शासनाला पाठवितात.???????
व आदिवासीची फसवणूक करतात.
पहा पाँवरचा गैरवापर कसा करतात ते.आनखी बरेच बेकायदेशीर कामे केले आहेत.
दुसरीकडे माननीय उपजिल्हाधिकारी /उपविभागीय अधिकारी/तथा दंडाधिकारी चंद्रपूरचे तत्कालीन श्री.अजीत बाबुराव पवार हे चंद्रपूर शहरातील,महानगरपालिका हद्दीतील सरकारी 500 एकर जमीन बिना अर्जाने अकुषक करून बिल्डरला बेकायदेशीर देतो,
पाँवर पहा.
तिसरी कडे जिवतीचे तत्कालीन तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी प्रशांत सुभाष बेडसे यांनी मौजा कुंसुबी गावा सह 24 आदिवासीचा 63.62 हे.आर.जमीनीचा ताबाच स्वतः फेरफार प्रमानीत करुन बेकायदेशीर कंपनीला देतो.
पाँवर पहा.
वरोरा तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी रोशन मकवाने यांनी फत्तापुर येथील सरकारी 125 एकर जमीनीची लिज बिना साक्षरीने अखिलेद्र सिंह यांना बेकायदेशीर लीज दिली आहे .
पाँवर पहा.
आणि दुसरीकडे
दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे महसूल विभाग चंद्रपूर , पहा
आपला पाँवर /अधिकार काय असते हे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्यात नाही,तर महाराष्ट्रात,भारतात दाखवून दिले आहे. सर्व शासन प्रशासन हतबल आहेत.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नेहमीच सांगत असत की पाँवर ची नौकरी करावी. आणि सामान्य जनतेला न्याय व हक्क मिळवून द्यावे.
आज अनेक अधिकारी/कर्मचारी यांचा कडे पाँवर आहेत मात्र त्यांचा वापर योग्य न करता गैरवापर करत आहेत,आणि खाजगी कंपन्याला साथ देऊन,शेकडो शेतकऱ्यांचे,आदिवासीचे नुकसान करून वंचित करत आहे.हा असला पाँवर काही कामाचा नाही.0 आहे.
मी माझा पाँवर जनहीतार्थ वापरत असतो,
तलाठी असल्यामुळे, प्रथम अवैध उत्खनन करना-या कंपन्याचे ,बिल्डरचे,वाळू माफीयाचे महाघोटाळे उघडकीस आनत असतो,
नंतर त्यांचावर कारवाई बाबत वरिष्ठ अधिकारी व पोलीसात तक्रारी देत असतो,
कारवाई झाली नाही तर नंतर पत्रकार परिषद घेऊन जनतेला माहिती देत असतो,
बोलतो,लिहतो आणि तरीही शासनाने दखल घेतली नाही तर मग मी न्यायालयात जान्याची परवानगी शासनाला मागत असतो.
शासन लेखी नाही ,पण मुख संमती मला देत असते.
नंतरच मी न्यायालयातुन IAS,IPS, ,अधिकारी व कंपन्यावर, अँक्शन घेत असतो.
हे काम मी मागील 28 वर्षांपासून On The Spot आणि On Duty नौकरीत राहुन वरिष्ठ IAS,IPS अधिकारी,शासन,प्रशासन,व अनेक कंपन्यावर फौजदारी अँक्शन घेतलो आहे.
आणि एक जबाबदार व जागृत नागरिक तलाठी विनोद खोब्रागडे पदाचा अधिकारी पाँवर कसा काय करु शकतो हे महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी पाँवर दाखवून दिले आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,
गुलामाला गुलामीची जानिव करून द्या,मग तो बंड करून उठेल.
अन्याय ग्रस्त व्यक्तीने,शेतकऱ्यांनी,
आदिवासी बांधवांनी कायदा
शिका,एकत्र या आणि नंतर संघर्ष करा.न्याय 100% मिळते.माझा अनुभव आणि आत्मविश्वास आहे.
जर महाराष्ट्र शासनाचे 1989 चे परिपत्रक आहे,भुसंपादीत जमीनीचे KGP कमी जास्त पत्रक एक महीन्याचा आत करा.अन्यथा समंधीत अधिकारीवर कारवाई करावे.असे निर्देश शासनाने 1989 मध्येच दिले होते.
मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना,व लोकप्रतिनिधीनां याचे ज्ञान नसल्यामुळे,ते अज्ञानी असल्यामुळे आजपर्यंत चुपचाप आहेत. जिल्हाधिकारी तसेच भुसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांना जाब विचारित नाही.कारण त्यांना याचे ज्ञानच नाही.व यावर 45 वर्षांपासून प्रबोधनच झाले नाही,म्हणून 36 वर्षांपासून कुंसुबीचा आदिवासीनां न्याय व हक्क आजही मिळाला नाही.अशीच परिस्थिती बाकी तालुक्याची व जिल्ह्याची व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आहे.
अधिकारी यांना माहिती असुनही ते जानीवपुर्वक 10,20,30,40,वर्ष KGP कमीजास्त पत्रकच तयार करत नाही.
जर KGP एक महिन्यात झाले असते तर तेव्हाच भुसंपादीत शेतकऱ्यांना न्याय व हक्क मिळाले असते,याला जबाबदार कोन आहे,तर जिल्हाधिकारी,भुसंपादीत उपजिल्हाधिकारी हेच दोषी आहेत,हे प्रथम लक्षात घ्या.
असाच गैरप्रकार
जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसुबीचा 24 आदिवासी यांचा 63.62 हे.आर. जमीनीचा 1979 पासून अर्थात 40 वर्षांपासून KGP कमीजास्त पत्रकच तयार केले नाही.म्हणून त्या कुंसुबीचा आदिवासीची फसवणूक महसूल अधिकारी यानीच केली आहे.
हाच प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यात ,अनेक तालुक्यात सरास सुरू आहे,
आणि असाच गैरप्रकार संपूर्ण जिल्ह्यात,महाराष्ट्रात,सुरू आहे.
"उठा" जागे व्हा,जबाबदार व जागृत नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडा.
खुप झाले आता,
अन्याय, अत्याचार,सहन करु नका.तुम्ही अन्याय सहन करता म्हणूनच काही जिल्हाधिकारी,व वरिष्ठ अधिकारी आणि कंपन्या कटकारस्थान करून,संगणमत करून,पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून ,आदिवासीवर,
शेतकऱ्यांवर अन्याय अत्याचार करत आहेत.
व फसवणूक करत आहेत,न्याय व हक्कापासून वंचित करत आहे,
तसेच राष्ट्रीय संम्पतीची सुध्दा मोठ्या प्रमाणात लुटमार करत आहेत.
मि,हे सर्व भ्रष्टाचार,शासन प्रशासन विरुद्ध फौजदारी पीटीशन दाखल करून, पुराव्यासह,माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती,तसेच सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांचा निदर्शनास आनुन दिले आहे,अनेक कंपन्या बंद करून दाखविले आहे.
सर्व जनहीतासाठीच कामे करून दाखवले आहे.
तोच अनुभव जनतेपुढे लिहीत असतो,बोलत असतो, सांगत असतो.
अनेक महाघोटाळे महसूलचे वरिष्ठ अधिकारी,व कंपन्या यांचे मी काडलेले आहेत त्यांचा नावासह खाली लिहीत आहे.
"उघडा डोळे,बघा निट"
ज्याअर्थी चंद्रपूर जिल्ह्यातील, जिल्हाधिकारी व महसूल प्रशासनाचा भोंगळ कारभार,भ्रष्टाचार पच्छीम महाराष्ट्रतील पत्रकारांना दिसतो व ते रोखठोक लिहतात,
मराठवाड्यातील पत्रकारांना दिसतो व ते सुद्धा रोखठोक लिहीतात,
त्याअर्थी चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनां,व पत्रकारांना हे घोटाळे पुरावे देऊनही,का दिसत नाही.??????????
🙈🙊🙉चुपचाप का आहेत.??????????
आपल्या जिल्ह्यातील व एरीयातील कंपन्या व अधिकारी मोठ्या प्रमाणात शर्ती व अटीचे उल्लंघन करत आहेत.
आदिवासीची फसवणूक करत आहेत,
सरकारी जमीनी चंद्रपूर शहरातील,महानगरपालिका हद्दीतील 500 एकर ची विल्हेवाट उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनीच व बिल्डर यांनी लावली आहे.
भुदानची जमीनी सुद्धा विल्हेवाट लावली आहेत.
भुसंपादीत शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासून कंपन्या व अधिकारी फसवणूक करीत आहेत.
अवैध उत्खनन करणे हा दखलपात्र गुन्हा असतानांही
कंपन्या व अधिकारी आरोपी मोकळे आहेत.
खान व खनिज सवलत अधिनीयम 1960 चा
कलम 21(6) पहा.
आदिवासीचां जमीनी बिगर आदिवासीनां मालक जिल्हाधिकारी श्री.अजय नानासाहेब गुल्हाने साहेब चंद्रपूर यांनी तालुका बदलवुन रजिस्टरी करून देत आहे.
चंद्रपूर शहरातील 500 एकर सरकारी जमीनी,
बिना अर्जाने जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.अजीत बाबुराव पवार हे अकुषक परावर्तित करून बिल्डरला देत आहेत.
वरोरा तहसीलदार रोशन मकवाने यांनी तर बिना साक्षरीने 125 एकर मौजा फत्तापुर येथील सरकारी जमीनीची लिज देत आहे.
जिवतीचे तत्कालीन तहसीलदार श्री.प्रशांत सुभाष बेडसे यांनी तर संपूर्ण मौजा कुंसूबी गावासह 24 आदिवासीची 63.62 हे.आर.जमीनीचा ताबाच अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीला करून दिला आहे.
राजुरा तालुक्यातील मौजा पवनी या गावाचे 1999 पासून WCL ने पुनर्वसन केलेले नाही.
भद्रावती तालुक्यातील के.पी.सी.एल.कंपनीने एक इंच जागा भुसंपादीत आज पर्यंत बरांज मो.व इतर साहा गावची घेतली नाही.तरिही रोज सरास कोळशाचे अवैध उत्खनन सुरू आहे.
वरोरा तालुक्यातील साई वर्धा पाँवर कंपनी व ईतर कंपन्या नियमबाह्य कामे करत आहे.32 करोड रुपयांचा फौजदारी चोरीचा गुन्हा मी स्वतः न्यायालयाचा आदेशाने दाखल केलो आहे.
हे सर्व नियमबाह्य बेकायदेशीर गैर प्रकार चंद्रपूर तालुक्यात,जिवती तालुक्यात,कोरपना तालुक्यात,वरोरा तालुक्यात,भद्रावती तालुक्यात,राजुरा तालुक्यात खुलेआम सुरु आहे. व
आपले लोकप्रतिनिधी आणि चंद्रपूरची मीडिया चुपचाप पुरावे देऊनही पाहत आहे.
ज्याअर्थी,दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी वरील करून दाखवलेल्या कार्याचा "डंका "पच्छीम महाराष्ट्रातील न्युज पेपरला सविस्तर छापुन येते,मराठवाडा येथील न्युज पेपरला बातम्या सविस्तर छापून येते.
त्याअर्थी चंद्रपूर जिल्ह्यातील,व विदर्भातील न्युज पेपर यांना पुरावे दस्तऐवज देऊनही यांचा ✍️✍️✍️✍️✍️लेखनी रोखठोक का चालत नाही.??????
तुटक तुटक अर्धवट बातम्या का लावतात.?????
आरोपीचे नावा सह पत्रकार परिषद घेऊनही व पुरावे देऊनही थातुरमातुर बातम्या का लावतात??????
गंभीर तक्रारीत आरोपी/गैर अर्जदार म्हणून माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे नावाने रिपोर्ट दिली आहे.त्यांनीच कुंसुबीचा आदिवासीची फसवणूक केली आहे,बोगस रजिस्टरी केले आहेत,आदिवासीचां जमीनी बिगर आदिवासीना मालक करून बोगस अहवाल शासनाला पाठविले आहे,हे सर्व चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी व जेष्ठ पत्रकार समोर पत्रकार परिषदेत पुरावे दिले आहे मात्र एकानेही जिल्हाधिकारी श्री.अजय नानासाहेब गुल्हाने साहेब यांचा नावाने बातमी लावली नाही,का नाही लावल्या,थातुरमातुर बातम्या लावल्या हिच लोकशाहीचा चौथ्या स्तंभाची शोकांतिका आहे.
पत्रकारांनी ,कितीही मोठा अधिकारी असो त्यांचा विरोधात प्रेस नोट/पत्रकार परिषद असेल तर बातम्या लावन्यापुर्वि त्यांना फोन करून प्रश्न विचारावे.
उतर आले तरी ठिक,नाही तरी ठिक मग बातमी लावावी,प्रेस नोट दाबुन ठेऊ नये. व गैरवापर करु नये,विश्वास राहत नाही.
प्रश्न विचारने भा.द.वी.1860 चा कलम 179 नुसार सर्वानांच अधिकार आहे. पण
त्या साठीही हिम्मत ,व जिगर पाहिजे ना.
उघडा डोळे बघा नीट
एक लक्षात घ्या,आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे,मनमानीचे नाही.
कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही,चाहे PM,CM,DM,कुनीही असोत.
ही पोष्ट सर्व मिडिया,लोकप्रतिनिधी,व अधिकारी,कर्मचारी,
नागरिक साठी लागु आहे.
नागरिक म्हणून आपले अधिकार व कर्तव्य काय आहे.भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 51क.क.पहा.
सत्य परेशान होते,परास्त नाही.हे अधिकारी यांनी लक्षात घ्यावे.
"सत्यमेव जयते"
:-चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय अंतर्गत मामला आहे.
:-राज्य कारभार नियमावली व सि.आर.पी.सी.कलम 39 नुसार तक्रार देत आहे.
:-भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 19 नुसार लिहीत आहे,बोलत आहे.
कायद्याचा अभ्यासक,जबाबदार व जागृत नागरिक,दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे रा.वरोरा ,ता.वरोरा,जिल्हा चंद्रपूर,महाराष्ट्र राज्य.