पिण्याचे पाणी व लघु जलसिंचन योजना मंजूर करण्याचेअधिकार कोणाचे? श्रेय कोण घेते अर्थात-पेसा ग्रामसभेच्या अधिकारांचे केलेले उल्लंघन.

पिण्याचे पाणी व लघु जलसिंचन योजना.

पिण्याचे पाणी व लघु जलसिंचन योजना मंजूर करण्याचेअधिकार कोणाचे? श्रेय कोण घेते अर्थात-पेसा ग्रामसभेच्या अधिकारांचे केलेले उल्लंघन.

लोकमत न्यूज नेटवर्क मध्ये प्रसिद्द झालेल्या बातमीनुसार शुक्रवार दिनांक६मे रोजी जिल्हाधिकारी श्री गंगाधरन यांचे अध्यक्षतेखाली  नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, इगतपुरी, त्रंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, बागलाण, नाशिक व दिंडोरी  या अनुसूचित क्षेत्रातील  अर्थात आदिवासी तालुक्यातील सर्व गावांच्या पाड्यांसह जिल्ह्यातील इतर   सर्वच म्हणजे १९२२ गावांच्या 'जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन"सभेत रेट्रोफिटींग १२० व नवीन 33 नळपाणी योजनाना जल जीवन मिशन  कार्यक्रम अंतर्गत मान्यता  देण्यात  आलेल्या आहेत  आणि सबंधित  आराखड़ा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने  मान्यतेसठी  शासनास सादर केला आहे. या योजनांमध्ये प्रामुख्याने इगतपुरी- १०२, कळवन-१०८, त्र्यंबकेश्वर-२५ दिंडोरी ७९, पेठ- ३1. सुरगाणा १०३ व बागलान -६६ योजनांचा समावेश आहे. आदिवासी तालुक्यातील प्रत्येक वाड्या-पाड्यात आता प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी मिळणार आहे. याकरिता नागरिकांनी आवश्यक तो लोकसहभाग दर्शन मुदतीत योजना पूर्ण करावी व देखभाल दुरुस्तीकरिता आवश्यक पाणीपट्टी नियमित भरावी असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले आहे

खरे तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ,1958 मधील कलम 45 मधील तरतुदीआणि पेसाकायदा, 1996,नियन 2014 नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील    लघु सिंचन आणि पिण्याचे पाणी हे दोन विषय , त्यांचे  नियोजन व व्यवस्थापन  करण्याचे काम पेसा ग्राम  पंचायतीमधील पेसा गावातील साधन संपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समितीला  दिले  आहेत.  या दोन  मूलभूत सेवा  नियमित आणि प्रभावीपणे देण्यासाठी  निम्न स्तरावरील ग्राम पंचायत या संस्थेला  घटनेच्या अनुच्छेद 40 नुसार स्वशासनाचे अधिकार  दिले आहेत . मात्र पेसा कायदा आणि 5 वी अनुसूची यातील तरतुदींशी  विसंगत आशा  इतर कायद्यातील तरतुदी 24डिसेंम्बर 1977 नंतर  कायदेशीर दृष्टया वैद्य  नसताना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांनी संबंधीत  कायद्यात दुरुस्ती न करता  4  सप्टेंबर  2020रोजी  शासन निर्णय घेऊन पाण्याचा साठा व  सिंचन साठा  यांचे ग्रामपंचायतीच्या  व्यवस्थापनाचे अधिकार यावर  अतिक्रमण केले आहे .काल 6 मे रो जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी    पुन्हा ग्राम सभेच्या अधिकारवारअतिक्रमण केले आहे . 

 राष्ट्रीय  ग्रामीण पेयजल  कार्यक्रम  "जल जीवन मिशन " मध्ये समविष्ट  करून ग्रामीण भागातील  सर्व कुटूंबाना सन 2024 पर्यंत  "हर घर नल से जल"   प्रमाणे  प्रत्येक घरात  नळ जोडणीद्वारे  दरडोई  किमान 55 लिटर प्रति दिन प्रमाणे पाणीपुरवठा करण्याच्या  केंद्र शासनाच्या  निर्णयाची   कटीबद्द  अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने    4  सप्टेंबर 2020 रोजी   निर्णय जारी केला आहे .  पिण्याच्या पाण्यासबंधित योजना ,प्रकल्प आणि कार्यक्रम   यांना  पेसा ग्रामसभेची  मंजूरी घेण्याचे काम  पंचायतीचे आहे  .  याचा अर्थ  असा होतो की पंचायतीने  आर्थिक आणि सामाजिक योजना ,प्रकल्प आणि कार्यक्रम हे ग्रामसभेकडून मंजूर करून घेतले पाहिजेत आणि जर अशी मंजुरी घेतलेली नसेल  तर कथित योजना ,प्रकल्प आणि कार्यक्रम यांची अमंलबजावणी करू नये . मंजूर करणे या शब्दाचा प्रत्यक्ष अर्थ  पूर्व संमती घेणे असा होतो .  या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीना स्वशासन संस्था म्हणून काम करता यावे  या साठी त्यांच्याकडे    निधीसह  अंमलदार अधिकारी  हस्तांतर करने अपेक्षित आहे .परन्तु तसे झालेले नाही .पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग   यांच्या  4.9.2020 च्या  शासन निर्णयातील  तरतुदी  पेसा कायदा 1996 , पेसा नियम 2014 च्या ज्या  तरतुदीशी   विसंगत आहेत म्हणून  योग्य  सुधारणा 4.9.2020 च्या "हर घर नल से जल" या   शासन निर्णयात होणे आवश्यक आहे 

गावातील  सर्व कुटूंबाना  घररगुती नळ जोडणी देण्याची  संपूर्ण जबाबदारी  ग्राम साधन  संपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन  समितीची असेल.                   

गाव कृतीआराखडा तयार करणे, गावातील गावा  अंतर्गत(In village) पाणीपुरवठा योजनांचे  नियोजन, रचना,  अंमलबजावणी, देखभाल-दुरसती इ. ची जबाबदारी ही ग्राम साधन  संपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन   समिती ची असेल.   गावातील पाणीपुरवठा योजनेच्या पायाभूत  सुविधांच्या भााडवली किमतीच्या  5% किंवा 10% लोक वर्गणी  ( आर्थिक / श्रमदान स्वरूपात) देण्याबाबत गावक-यााना  प्रोत्साहित करणेही जबाबदारी ही ग्राम साधन  संपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन   समिती ची असेल.     

भूजल अधिनियम  यातील तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रातील कायद्याशी सुसंगत नसतील तर  त्यात बदल करणे आवश्यक आहे . पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी   भूजल अधिनियम यात योग्य असे  बदल करावेत आणि  अनुसूचित क्षेत्रांत लागू असलेल्या कायद्याचे  उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे                                       

 ग्रामसभेच्या सदस्यांनी  पाणीपुरवठा ,सार्वजनिक विहीर,पाणीपुरवठ्याचे श्रोत ,  गावतलाव, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय  याची माहिती एकत्रित करून ती समाविष्ट केली असल्याची खात्रीकेली पाहिजे.

 एकनाथ भोये।                                         8975439134                                                  

    (E-Mail:ekbhoye@gmail.com)