बहिष्कृत विद्यार्थ्यास विनाअट शाळेत प्रवेश देणे तसेच पालकास ट्रान्सपोर्ट शुल्क परत देणे व यावर्षी ट्रान्सपोर्ट शुल्क न घेणे आणि मुलाला शाळेतून काढल्यामुळे त्याचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून देणे असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुण्याच्या शाळेला ऐतिहासिक आदेश.
 |
| विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश. |
राज्यभरातील पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे-
याचिकेची पार्श्वभूमी- शैक्षणिक वर्ष सन 2020-21 या कालावधीमध्ये कोरोना कालावधी असताना शाळांनी कित्येक सुविधांसाठी खर्च केला नाही त्यामुळे असे खर्च जसे की ट्रान्सपोर्ट शुल्क, जिम शुल्क आणि ग्रंथालय शुल्क ई. हे घेऊ नये अशी मागणी पालकाने शाळा प्रशासनाला केली मात्र शाळा प्रशासनाने त्या मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
त्याबाबत पालकाने शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या मात्र त्याची कोणतीही दखल शिक्षण विभागाने घेतली नाही. यादरम्यान शाळा प्रशासनाने मुलाला शाळेतून कायमचे काढून टाकू अन्यथा फी भरा अशी धमकी दिल्यानंतर पालकाने मार्च 2021 पर्यंत शाळेची सर्व फी भरून टाकली. मात्र सर्व शुल्क भरल्यानंतरही 'आता माझी शाळेविरोधात कोणतीही तक्रार नाही असे हमीपत्र शाळेला व शिक्षण विभागाकडे दाखल करा' अशी आडमुठी भूमिका शाळेने घेतली व त्यास पालकाने नकार दिला असता मे 2021 मध्ये मुलाला शाळेतून कायमचे काढून टाकण्यात आले.
 |
| विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश. |
Related News : हरवलेल्या कागदपत्रांसाठी ऑनलाइन पोलिस तक्रार अर्ज कसा लिहावा?
अखेरीस या गैरप्रकाराला विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिवाळी सुट्टीच्या खंडपीठासमोर नुकतीच झाली व त्यामध्ये या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल न्यायालयाने घेऊन खालीलप्रमाणे आदेश शाळा प्रशासनाला दिले आहेत-
 |
| विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश. |
Related News : Aaple Sarkar Portal वर ऑनलाइन तक्रार कशी करावी संपूर्ण माहिती
- १) विद्यार्थ्यास विनाअट शाळेत परत प्रवेश द्यावा.
- २) दोन वर्षांसाठी ट्रान्सपोर्ट फी घेऊ नये व जे ट्रान्सपोर्ट शुल्क घेतले आहे ते सात दिवसात परत द्यावे.
- ३) सर्वात महत्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्याचे जे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे तेसुद्धा भरून द्यावे व त्यासाठी शैक्षणिक साहित्यही शाळेने उपलब्ध करून द्यावे.
अशाप्रकारे शाळेच्या मनमानी कारभाराविरोधात ऐतिहासिक असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
अशाच प्रकारच्या बातम्या साठी आमच्या सोसीअल मेडिया ला जॉईन व्हा :
Related Post News | |
Telegram |