विषय:- वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ कलम ४ नुसार राज्य सरकारने महसूल व पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वन्यजीव गुन्ह्याबाबत तपास करण्याचे व तडजोडीने निकाली काढण्याचे अधिकार नसतांना त्यांना प्रकरणे वर्ग करणार्या सर्व वनक्षेत्रपालांना संरक्षण देणार्यां वनसचिव ते सहाय्यक वनसंरक्षक यांचेविरुद्ध फौजदारी कायदे, नियम व संहितेतील तरतुदींन्वये दंडनीय कारवाई करण्याबाबत...
 |
| वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ |
संदर्भ:-
(१)वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ कलम ४,५, २८,२९, ५०,५५
(२) वन्यजीव संरक्षण नियम १९७५/२०१४ तरतुदी
(३)भारतीय वन कायदा १९२७ कलम३,४, १९,२०, २९,३५, ६६,७९
(४) मुंबई वन नियम १९४२ व महाराष्ट्र वन नियम २०१४ तरतुदी
(५)जैवविविधता कायदा२००२ कलम ३,६, ७,२२, ४२
(६) जैवविविधता नियम२००४/२००८ तरतुदी
(७) पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ तरतुदी
(८) पर्यावरण संरक्षण नियम १९८६ तरतुदी
(९) मुंबई सराईत गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा १९५१ कलम३,१२
(१०) बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा१९६७ कलम३,१०, ११,१६, १६अ,२०, २१,३८, ३९,४०
(११) महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा १९९९ कलम३,४,१९
(१२) वनसंवर्धन कायदा१९८० कलम२,३
(१३) वनसंवर्धन नियम १९८१/२००३ कलम९(१)
(१४) सार्वजनिक मालमत्ता क्षति प्रतिबंध कायदा १९८४ कलम ३,४
(१५)भारतीय दंड संहिता १८६० कलम १०७,३४, १२०ब,१२१, १२४अ,१६६, १६६अ,१६७,१८८, १९३,१९९, २०१,२०४, २१७,२१८, २१९,२२०, ३९३,४०५, ४०७,४०९, ४११,४१३, ४१५,४१६, ४१९,४२०, ४६४,४६५,४६७,४७१,४७७अ व ५११
(१६)तसेच सर्व लागु आर्थिक, प्रशासकीय, दिवाणी, फौजदारी कायदे, नियम व संहितेतील तरतुदी...
महोदय,
वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ कलम १८ नुसार माळढोक अभयारण्य जाहीर करण्यात आले त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील संपुर्ण ४ तालुक्याचे क्षेत्र व अहमदनगर जिल्ह्यातील २ तालुके व ४१ महसुली गावाच्या ८ लक्ष हे पेक्षा जास्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले त्यामुळे सदर सर्व क्षेत्रास वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत असे असतानांही मुख्य वनसंरक्षक, नाशिक व पुणे यांनी त्यांच्या अधिनिस्त असलेल्या विवअ सोलापूर व अहमदनगर तसेच सर्व सहाय्यक वनसंरक्षक वनक्षेत्रपाल वनपाल व बीट वनरक्षक यांनी सन १९७९ ते २०१२ या काळात संघटितपणे संरक्षित क्षेत्रात अवैध खोदकाम करण्यास परवानगी देणार्या सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांत तसेच तहसीलदारांविरुध्द संदर्भिय कायदे नियम व संहितेतील तरतुदींन्वये FIRsजारी केलेले नाहीत.
ही बाब घटनाबाह्य देशद्रोहाची व संघटित गुन्हेगारीची कृत्ये ठरतात हे माहित असूनही राज्यकारभार नियमावलीनुसार मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार ते उध्दव ठाकरे, मुख्य सचिव देशमुख ते मनुकुमार श्रीवास्तव, वनमंत्री नानाभाऊ एंबडवार ते उध्दव ठाकरे, वनसचिव VT चारी ते वेणुगोपाल रेड्डी सहसचिवVV खोत ते YLPराव मुवजीर AR मुन ते सुनील लिमये यांच्या सहकार्याने वनसंरक्षक नाशिक जाधव ते गुदगे व वनसंरक्षक, पुणे, उपविवअ सोलापूर RS गंडले ते धेर्यशील पाटील, विवअ अहमदनगर एकबोटे ते माने, उवसं कार्यआयोजना नाशिक अशोककुमार मिश्रा ते मल्लिकार्जुन, उवसं कार्यआयोजना पुणे AB भांगरे ते लडकत यांनी अभयारण्याचे संरक्षित क्षेत्रात अक्षरशः अवैध खोदकाम करण्यास सहकार्य केलेले आहे.
सन १९७९ ते डिसेंबर २०१४ पर्यत सदरील ८ लक्ष हे पेक्षा जास्त संरक्षित क्षेत्र प्रादेशिक वनविभागाच्या ताब्यात असताना सन १९९० पासून डिसेंबर २०१४ पर्यंत (श्री दिनेश त्यागी ते सुनील लिमये यांनी) सतत २५ वर्षे संरक्षित क्षेत्र ताब्यात नसतांना ताब्यात असल्याचे जाणीवपूर्वक बनावट अभिलेख तयार करून ते खरे असल्याचे भासवून सतत अरबो रुपये अनुदान खर्ची घातलेले आहे यास वनमंत्री, वनसचिव, सहसचिव, प्रमुवसं, पालक अप्रमुवसं/मुवसं, मुवसं/वसं हे नियंत्रण अधिकारी जवाबदार असतांना सदर गंभीर बाबींकडे लागु राज्यकारभार नियमावली नियम६ व १४ नुसार मुख्यमंत्री, शरदचंद्र पवार ते उध्दव ठाकरे व मुख्य सचिव, देशमुख ते मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दुर्लक्ष केलेले आहे त्यामुळे १२५० माळढोक पक्षी नष्ट करण्याचे पाप वर नमुदांच्या नैतिक अध:पतन व जबर गैरकृत्यांमुळे घडलेले आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील तरतुदी अन्वये सदर संरक्षित क्षेत्रात घडलेले वनगुन्हे निकाली काढण्याचे अधिकार फक्त उपवनसंरक्षक व त्यांच्या वरील वनाधिकाऱ्यांना असतांना सदर क्षेत्रात घडलेले वनगुन्हे तहसीलदार यांना वर्ग करुन घटनाबाह्य देशद्रोहाचे व संघटित गुन्हेगारीची कृत्ये करणार्या सर्व वनक्षेत्रपालांना संरक्षण व अभय देण्याचे काम मुख्यमंत्री ते सहाय्यक वनसंरक्षक यांनी केलेले आहे हे माहित असूनही सदरील गंभीर बाबींची दखल गेल्या ४१ वर्षांपासून एकाही भारतीय वन सेवेच्या अधिकार्यांनी का घेतलेली नाही याची सखोल चौकशी करण्यासाठी ED RAW NIA IB CBI DRI CCID DGIT DGPT DGSD DPT OCS Central Government Investigation Agencies यांना आपण आदेश द्यावेत ही विनंती. तसेच माळढोक पक्षी 🐦 नष्ट व संपविण्याचा विडा उचलणार्या सन १९७९ ते आजपर्यंतचे सर्वच्या सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन व विकास समितींचे सर्व सदस्यांविरुध्द लागु सर्व आर्थिक, फौजदारी व दिवाणी कायदे, नियम, संहिता व स्थायी आदेशातील तरतुदीनुसार FIRs दाखलसह पुर्वलक्षी प्रभावाने निलंबित करुन नियमबाह्य पद्धतीने हजारो कोटी रुपये अनुदान खर्ची घातलेले आहे ती सर्व अवैध वाटप अनुदानाची रक्कम चक्रवाढव्याजासह वर नमुद व त्यांच्या कुटुंबियांची चल-अचल संपत्ती व जंगम मालमत्ता विकून वसूल करण्याचे आदेश जारी कराच.
https://t.me/graminbatmya
आपल्या कडुन सकारात्मक कारवाईच्या प्रतिक्षेत.
आपला स्नेहांकित व विश्वासु,
स्वाक्षरी/---
(हेमंत छाजेड) मा सदस्य, राज्य वनजमीनी समिती व २०१९ माहिती अधिकार समाजरत्न पुरस्कार प्राप्त भ्रमणध्वनी क्रमांक ०९४२२१८१५१६
राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने माहितीमहाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने प्रकल्प प्रस्तावना.भारतातील राष्ट्रीय उद्याने.वन्यजीव अभयारण्य.भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य PDF