 |
| Rti Karykarte |
यवतमाळ जिल्ह्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल ओचावार यांच्या हत्येप्रकरणी कठोर कारवाई करावी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी करणारे निवेदन माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघातर्फे सातारा तालुका तहसीलदार श्रीमती आशा होळकर यांना देताना कपिल राऊत, सातारा जिल्हा संघटक आणि गणेश चोरगे, सातारा जिल्हा कायदेशीर सल्लागार.
अनिल ओचावार हे माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सभासद नसूनही त्यांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका महासंघाने घेतली आहे. संपूर्ण राज्यातील तहसीलदारांमार्फत गृहमंत्र्यांना निवेदने दिली जाणार आहेत.
यवतमाळ जिल्हा घाटंजी तालुक्यातील पारवा या गावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल देवराव ओचावार यांची पंधरा मे दोन हजार बावीस रोजी मध्यरात्री अतिशय क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. माहिती अधिकार अधिनियम आणुसर माहिती मागितली म्हणून सूड भावनेने सदर कलर हत्या झाल्याने पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून आणि प्रसार माध्यमातून समोर आले आहे. सदर घटना ही धक्कादायक असून महाराष्ट्राच्या प्रागतिक परंपरेला काळीमा फासणारी आहे. शासन व प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त लोक प्रमुख व पारदर्शक चालावे म्हणून काम करणाऱ्या हजारो माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची जागरूक व संवेदनशील नागरिकांचे मनोधैर्य खच्ची करणारे सदर घटना आहे. सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र मागणी करत आहे.
1) मृत अनिल देवराव ओचावार खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालून दोषी आरोपींना सहा महिन्याच्या आत कठोरातील कठोर शिक्षा मिळावी.
2) या प्रकरणात व कटात सामील असू शकणारे व परत द्यायला चिथावणी देणारे सरकारी अधिकारी व सूत्रधार यांचाही मुसक्या वाड्यात आणि त्यांना आरोपी करून कसून चौकशी करावी.
3) माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून जीव धोक्यात घालून काम करून प्रशासन व शासन पारदर्शक चालावे म्हणून आपल्या जिवाची बाजी लावणाऱ्या मूर्त कार्यकर्ता अनिल देवराव ओचावार यांच्या कुटुंबियांना किमान दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत सरकार जाहीर करावी.
4) माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना धमक्या देणे,हल्ले करणे, मारहाण पुणे व त्यांच्या ह त्यामुळे अशा घटनांमध्ये वारंवार वाढ होत आहे ही गंभीर बाब आहे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची सुरक्षा व संरक्षण यासंबंधी शासनाने धोरणात्मक उपाययोजना अमलात आणणे आवश्यक आहे शासनाने यासंबंधी कडक उपाय योजना कराव्यात.
5) माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आवश्यक तेथे तातडीने पोलीस संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.